काबुल. जिरगा या धार्मिक विद्वानों और बुजुर्गो के संगठन ने तालिबान द्वारा संचालित 'इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान' को राष्ट्रीय समर्थन और प्रशासन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए आग्रह किया है. शनिवार को तीन दिवसीय बैठक के अंत में जारी एक प्रस्ताव में कहा गया, "अफगानिस्तान में इस्लामी व्यवस्था की स्थापना हमारे लोगों के चार दशकों से अधिक के बलिदान और पीड़ा का परिणाम है. इसने देश में न्याय, शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की है और हम समर्थन के पात्र हैं और हम न केवल इसका समर्थन करते हैं, बल्कि अपने धर्म के रूप में इसकी रक्षा भी करते हैं."

अधिकारियों के अनुसार, लगभग 3,500 धार्मिक नेताओं और बुजुर्गो को युद्धग्रस्त देश भर से जिरगा या भव्य सभा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, जो गुरुवार को खुला और शनिवार शाम को संपन्न हुआ.

प्रस्ताव में अफगानों से तालिबान द्वारा संचालित प्रशासन के सर्वोच्च नेता मुल्ला हिबतुल्ला अखुंदजादा के प्रति निष्ठा को नवीनीकृत करने और देश में शरिया या इस्लामी कानूनों को लागू करने का भी आह्वान किया गया.

इसने पड़ोसी देशों के साथ और क्षेत्रीय और दुनिया में आपसी सम्मान और सह-अस्तित्व का भी आह्वान किया. साथ ही इस बात पर जोर दिया कि अफगान मिट्टी का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं किया जाएगा और अफगानिस्तान भी किसी को भी अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा.

प्रतिभागियों ने दाएश या प्रतिद्वंद्वी इस्लामिक स्टेट संगठन को 'विद्रोही, आतंकवादी' के रूप में वर्णित किया, यह देखते हुए कि समूह के साथ सहयोग इस्लामी कानूनों के खिलाफ है. प्रस्ताव में कहा गया है कि इस्लामी प्रतिष्ठान के खिलाफ कोई भी सशस्त्र विरोध इस्लामी कानूनों का उल्लंघन है और इसे विद्रोह माना जाता है.

इसने अफीम के बागान और नशीली दवाओं के उत्पादन और इसकी तस्करी पर प्रशासन के प्रतिबंध का भी समर्थन किया, यह देखते हुए कि अफीम की खेती, नशीली दवाओं का उत्पादन और इसकी तस्करी इस्लामी शिक्षा के खिलाफ है.

जिरगा महिला प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में खुला और छठी कक्षा से ऊपर की लड़कियों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने और घर से बाहर काम करने के महिलाओं के अधिकार के संकेत के बिना समाप्त हुआ.