मुज़फ़्फ़राबाद [PoJK]

 

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) की नई सरकार से आग्रह किया है कि वह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए। इन अधिकारों में अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्ण सभा करने, संगठन बनाने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता शामिल हैं। संस्था ने नागरिक समाज समूहों पर लगाई गई पाबंदियों और हाल ही में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर चिंता जताई है।

 

13 नवंबर को लिखे एक खुले पत्र में, जो नए चुने गए प्रधानमंत्री सैयद इफ़्तिख़ार अली गिलानी को संबोधित है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्षेत्रीय सरकार और संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि पूरे क्षेत्र में मानवाधिकारों का सम्मान हो। संस्था ने इस बात पर चिंता जताई है कि जून के बाद से अधिकारियों ने नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित करने के लिए तेज़ी से और सुनियोजित तरीके से कदम उठाए हैं।

 

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 5 नवंबर को रावलकोट में प्रदर्शनों के खिलाफ की गई कार्रवाई का भी ज़िक्र किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने इस दौरान असली गोलियों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पत्र के अनुसार, इस घटना में कम से कम तीन प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और एक दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए।

इस पत्र में एक मुख्य चिंता 'जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी' (JAAC) पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर जताई गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि यह कदम संगठन बनाने, अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकारों का उल्लंघन करता है।

 

'नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध' (ICCPR) के अनुच्छेद 22 का हवाला देते हुए, संस्था ने ज़ोर देकर कहा कि संगठनों पर लगाई जाने वाली पाबंदियां 'ज़रूरी' और 'उचित' (proportional) होनी चाहिए। संस्था ने कहा कि PoJK सरकार ऐसा कोई सबूत नहीं दे पाई जिससे यह साबित हो सके कि JAAC पर लगाया गया प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से सही था, या यह कि यह सबसे कम पाबंदी वाला विकल्प था।

 

पत्र में 2024 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति द्वारा जताई गई चिंताओं का भी ज़िक्र है, जिसमें पाकिस्तान में नागरिक समाज संगठनों और ज़मीनी स्तर के आंदोलनों के खिलाफ आतंकवाद-रोधी कानूनों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए थे। इसके अलावा, संस्था ने याद दिलाया कि संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों से जुड़े छह अधिकारियों ने 4 सितंबर को पाकिस्तानी अधिकारियों को पत्र लिखा था। उन्होंने पूछा था कि क्या JAAC को प्रतिबंधित संगठन घोषित करना अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? साथ ही, उन्होंने यह चिंता भी जताई थी कि यह कदम शायद इस समूह द्वारा राजनीतिक, मज़दूर और मानवाधिकारों के लिए की जा रही वकालत के बदले में की गई कार्रवाई हो सकती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने प्रधानमंत्री गिलानी की सरकार से आग्रह किया कि वह यह सुनिश्चित करे कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के लोग बिना किसी डर या मनमानी पाबंदियों के अपनी बुनियादी स्वतंत्रताओं का इस्तेमाल कर सकें।