आवाज द वाॅयस / नई दिल्ली
तमाम अशंकाओं के बीच उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास हो गया. बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लगते ही यह इस प्रदेश के लिए कानून बन जाएगा. उम्मीद की जा रही है कि उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू होते ही कई और प्रदेश सरकारें इसके लिए अवश्य पहल करेंगी. बल्कि कई प्रदेशों में इसेे लेकर सुगबुगाहट भी है.
विधानसभा में यूसीसी बिल पास होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता जाहिर की है.उन्होंने एक्स पर इसको लेकर अपनी राय जाहिर की. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यूसीसी विवाह, भरण-पोषण, विरासत, तलाक आदि जैसे मामलों पर बिना किसी भेदभाव के सभी को समानता का अधिकार देगा. महिलाओं के खिलाफ अब कोई भेदभाव नहीं होगा. इससे उनके खिलाफ अन्याय खत्म हो जाएगा.”
इसके साथ, उन्होंने कहा, भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले किए गए एक प्रमुख घोषणापत्र के वादे को पूरा किया है.
उन्हांेने कहा,“यह एक विशेष दिन है, कानून बन गया है. यूसीसी पारित कर दिया गया है. जल्द ही इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. जैसे ही राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे, हम इसे राज्य में कानून के रूप में लागू करेंगे.
राज्य मंत्रिमंडल द्वारा यूसीसी के अंतिम मसौदे को मंजूरी दिए जाने के दो दिन बाद मंगलवार को यह विधेयक विधानसभा में पेश किया गया.सरकार द्वारा नियुक्त पैनल की अध्यक्षता करने वाली सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने 749 पन्नों की रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया, जिसमें कई सिफारिशें शामिल हैं.
यूसीसी और इसके निहितार्थ
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-यदि यूसीसी लागू किया जाता है, तो व्यक्तिगत कानूनों में निम्नलिखित क्षेत्र प्रभावित होने की संभावना है.
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-विवाह की आयुः यूसीसी के तहत, धर्म की परवाह किए बिना सभी को विवाह के लिए एक ही अनिवार्य आयु का पालन करना होगा.
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-इससे भ्रम पैदा हो सकता है. मुस्लिम कानून के तहत, एक लड़की युवावस्था प्राप्त करने के बाद शादी के लिए तैयार है.
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-हिंदू कानून में पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र 21 और 18 वर्ष है.
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- 21वें विधि आयोग, जिसने यूसीसी को खारिज कर दिया था, ने तर्क दिया कि इससे इस रूढ़ि को बढ़ावा मिला कि पत्नी को अपने पति से छोटी होनी चाहिए.
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-बहुविवाहः केंद्र का तर्क है कि यूसीसी मुस्लिम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को खत्म कर सकता है.
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- हालाँकि इस्लाम में बहुविवाह की अनुमति है.
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- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-2021 की रिपोर्ट के अनुसार, 1.9 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने 1.3 प्रतिशत हिंदू महिलाओं की तुलना में बहुविवाह की पुष्टि की.
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- 21वें विधि आयोग ने कहा कि बहुविवाह भारतीय मुसलमानों द्वारा अपनाई जाने वाली एक असामान्य प्रथा है.
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-यह भी नोट किया गया कि बहुविवाह का अक्सर अन्य धर्मों के लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है जो केवल कानूनी रूप से कई बार शादी करने के लिए इस्लाम में परिवर्तित होते हैं.
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-बच्चों को गोद लेना और उनकी अभिरक्षाः हिंदू कानून में, गोद लिया गया बच्चा जैविक बच्चे के बराबर होता है, जबकि मुस्लिम कानून कफाला का पालन करता है.इसमें कहा गया है कि गोद लिया गया बच्चा पालक माता-पिता की देखभाल और मार्गदर्शन में है.
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- बच्चों की अभिरक्षा के संबंध में, हिंदू कानून के अनुसार पिता को कानूनी अभिभावक माना जाता है.
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- यदि दंपत्ति की शादी के बिना बच्चा पैदा होता है, तो मां को उनका कानूनी अभिभावक माना जाता है.
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-21वें विधि आयोग ने पाया कि यद्यपि हिंदू कानून को महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का मुकाबला करने के लिए संहिताबद्ध किया गया था, लेकिन बच्चों की हिरासत काफी हद तक पुरुष-प्रधान क्षेत्र ही रही.
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-तलाकः 21वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार एक सरल तलाक प्रक्रिया का सुझाव दिया.
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- ऐतिहासिक शाह बानो (तीन-तलाक) मामले का फैसला, जो एक मुस्लिम महिला को पुनर्विवाह होने तक गुजारा भत्ता के लिए पात्र बनाता है, विवाह में भेदभाव और दुर्व्यवहार का सामना करने वाली कई महिलाओं के लिए एक राहत थी.
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-इसके अलावा, विधेयक राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को भी अनिवार्य बनाता है. भले ही पुरुष और महिला उत्तराखंड के निवासी हों.
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समान नागरिक संहिता क्या है?
यूसीसी को सरल शब्दों में एक राष्ट्र, एक कानून के रूप में वर्णित किया जा सकता है. यह एक कानूनी ढांचा है जो विवाह, तलाक, विरासत या उत्तराधिकार और गोद लेने के संबंध में विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों को बदलने का प्रस्ताव करता है.
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, नागरिक और आपराधिक कानूनों के विपरीत, जो सभी नागरिकों के लिए समान हैं, यूसीसी व्यक्तिगत कानूनों पर ध्यान केंद्रित करता है . वे विभिन्न धर्मों द्वारा शासित होते हैं.
संक्षिप्त इतिहास
यूसीसी का विचार पहली बार 1864 में ब्रिटिश शासन के दौरान सामने आया था, जब हिंदुओं और मुसलमानों के लिए व्यक्तिगत कानून बनाए गए थे. हालाँकि, ब्रिटिश सरकार ने इस बात में हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया कि विभिन्न धार्मिक समूह व्यक्तिगत कानूनों से संबंधित अपने मुद्दों को कैसे नियंत्रित करते हैं.
स्वतंत्रता के बाद, बीआर अंबेडकर ने महिलाओं के खिलाफ प्रतिगामी और भेदभावपूर्ण हिंदू कानूनों को हटाने के आधार पर यूसीसी के कार्यान्वयन का सुझाव दिया.
इस बहस के कारण 1950 के दशक में कानूनों की एक श्रृंखला को शामिल किया गया. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956, और हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम, 1956.
जैसा कि भारत की राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के तहत संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेख किया गया है, जो कहता है कि देश भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा.
हिंदू कोड बिल के माध्यम से, महिलाएं अब अपने पिता की संपत्ति प्राप्त कर सकती हैं, तलाक में गुजारा भत्ता मांग सकती हैं और अन्य अधिकारों का आनंद ले सकती हैं.
शरिया के अनुसार, अपने पारिवारिक मामलों को संचालित करने के लिए, भारतीय मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ का पालन करते हैं. शरिया, या इस्लामी न्यायशास्त्र, कुरान और हदीस (पैगंबर मुहम्मद के कथन) पर आधारित है.
1985 में, शाहबानो मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जहां याचिकाकर्ताओं ने गुजारा भत्ता मांगा, ने यूसीसी पर बहस छेड़ दी. शाहबानो 69 वर्षीय मुस्लिम तलाकशुदा थीं, जिन्होंने पहली बार 1978 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपने वकील पति मोहम्मद से गुजारा भत्ता मांगा था.
बानो ने तर्क दिया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 123 के तहत, एक व्यक्ति शादी के दौरान और तलाक के बाद अपनी पत्नी को भुगतान करने के लिए बाध्य था ताकि वह अपनी देखभाल खुद कर सके.
याचिका को चुनौती देते हुए खान ने तर्क दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ इस्लाम में तलाकशुदा महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता को मान्यता नहीं देता है. खान का समर्थन करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मांग की कि अदालतें उनके मामले से दूर रहें.
जब 1985 में इस मामले की सुनवाई भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हुई, तो भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) वाईवी चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा. फैसला सुनाते हुए सीजेआई ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 123 हर नागरिक पर लागू होती है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो.
इस मामले को एक मील का पत्थर माना गया. इसने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव पर प्रकाश डाला.
एआईएमपीएल क्यों कर रहा विरोध
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक के पारित होने की कड़ी आलोचना की है और इसे अनावश्यक, अनुचित, विविधता विरोधी और अव्यवहारिक करार दिया है.
एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए जल्दबाजी में पेश किए गए इस विधेयक में योग्यता का अभाव है. यह मौलिक अधिकारों को कमजोर करता है.
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून में विवाह, तलाक, विरासत और लिव-इन संबंधों को शामिल किया गया है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं.
उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा कानून, जैसे कि विशेष विवाह पंजीकरण अधिनियम और उत्तराधिकार अधिनियम, धार्मिक मान्यताओं पर अतिक्रमण किए बिना व्यक्तिगत कानून के मामलों को पर्याप्त रूप से संबोधित करते हैं.
इसके अलावा, डॉ. इलियास ने तर्क दिया कि प्रस्तावित कानून धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करने वाले संवैधानिक प्रावधानों का खंडन करता है. यह दावा करते हुए कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कीमत पर एकरूपता लागू करता है.
उन्होंने विरासत से संबंधित प्रावधानों की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि वे पारिवारिक जिम्मेदारियों के आधार पर संपत्ति वितरण के इस्लामी सिद्धांतों की उपेक्षा करते है.
उन्हांेने कहा, “पहले, विवाह और तलाक पर संक्षेप में चर्चा की जाती है, फिर विरासत पर विस्तार से चर्चा की जाती है और अंत में, अजीब तरह से, लिव-इन संबंधों के लिए एक नई कानूनी प्रणाली प्रस्तुत की जाती है. ऐसे रिश्ते निस्संदेह सभी धर्मों के नैतिक मूल्यों को प्रभावित करेंगे.”
दूसरी शादी पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधानों पर डॉ. इलियास ने इसे महज प्रचार बताकर खारिज कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि ऐसे संबंध अक्सर सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि दूसरी शादी पर रोक लगाने से महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और प्रतिकूल सामाजिक परिणाम हो सकते हैं.
इसके अलावा, डॉ. इलियास ने न्यायिक संसाधनों पर दबाव की भविष्यवाणी करते हुए, मौजूदा कानून के साथ प्रस्तावित कानून की बातचीत से उत्पन्न होने वाले संभावित कानूनी संघर्षों के बारे में चिंता जताई. उन्होंने संघीय कानूनों को खत्म करने के लिए राज्य कानून के अधिकार पर सवाल उठाया और विश्वास व्यक्त किया कि कानूनी चुनौतियां उचित समय में विसंगतियों को संबोधित करेंगी.
डॉ. इलियास ने सभी नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए बोर्ड की प्रतिबद्धता दोहराई और सांसदों से धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के लिए इसके निहितार्थों के मद्देनजर प्रस्तावित समान नागरिक संहिता पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया.
