राष्ट्रीय ग्रंथालय सप्ताह विशेष - 14-20 नवंबर 2026
डॉ. प्रीतम भी. गेडाम
जीवन में जो महत्व अमूल्य शिक्षा का होता है, वही महत्व ग्रंथालयों का भी होता हैं। किसी भी काल या समय में ग्रंथालयों का महत्व कम नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ बढ़ा हैं। हमारे भारत देश के प्राचीनतम नालंदा, तक्षशिला नाम से विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के समृद्ध ग्रंथालय हो या आज के आधुनिक युग में साधनसंपन्न ज्ञान केंद्रों के रूप में स्थापित डिजिटल ग्रंथालय हो।
हर ओर शिक्षा और ज्ञान के मुख्य स्रोत के रूप में ग्रंथालयों का महत्व अतुलनीय हैं। आज ग्रंथालयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जा रहा है, ताकि पाठकों को जलद गति से गुणवत्तापूर्ण ग्रंथालयीन सेवाएं प्रदान की जा सकें। इससे पाठकों और ग्रंथालयीन कर्मचारियों के समय, क्षमता की बचत होकर ग्रंथालयीन विज्ञान के पांचो नियमों का पूर्ण रूप से पालन होता हैं।
ग्रंथालयों का निर्माण व्यवसाय या धनोपार्जन के रूप में नहीं होता हैं, यह शिक्षा सेवा या समाज सेवा के रूप में लोककल्याण स्वरुप ज्ञानोपार्जन का केंद्र होता हैं। आज हर तरफ, हर क्षेत्र को पैसा कमाने का जरिया बनाया गया हैं। समाज सुधारकों ने समाज को विकसित करने के दृष्टिकोण से समाजसेवा के रूप में स्कूल, महाविद्यालय, ग्रंथालय स्थापित किये थे, लेकिन समय के साथ आज इसमें बदलाव हुए हैं।
अधिकतम शिक्षा क्षेत्र भी अब धनोपार्जन का केंद्र बन चुके है, लेकिन ग्रंथालय द्वारा बेहतर आय स्रोत न होने के कारण इस क्षेत्र में उद्यमी विशेष रूचि नहीं लेते। सरकार द्वारा संचालित ग्रंथालय ही आम लोगों के लिए एक साधन दिखाई पड़ता हैं।
केंद्र सरकार द्वारा संचालित शिक्षा केंद्र या प्रसिद्ध निजी स्कूल, महाविद्यालय शिक्षा अनुरूप अपने ग्रंथालयों को काफी हद तक विकसित करते है। लेकिन अनेक राज्य सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक ग्रंथालय, अनुदानित स्कूल, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों साथ ही स्थानीय प्रशासन के ग्रंथालय भी बरसों से समस्याओं से जूझते नजर आते हैं।
ग्रंथालय के विकास के लिए सर्वप्रथम विकसित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, क्योंकि अक्सर हम देखते है कि, बहुत-सी महानगरपालिका, नगर निगम जिनका वार्षिक बजट हजार करोड़ से ज्यादा होकर भी वहां के ग्रंथालयों की स्थिति सालो-साल ज्यों की त्यों बनी हैं।
हालांकि अभी सरकार ग्रंथालयों के विकास पर जोर देने की कोशिश कर रही है, परंतु विकास का असर ग्रंथालय संबंधित सभी घटकों पर दिखना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य के अनुदानित सार्वजनिक ग्रंथालयो के चार वर्ग ए, बी, सी और डी किए गए है, इसी वर्ग श्रेणी अनुसार ग्रंथालयीन खर्च, कर्मचारी वेतन और साहित्य खरीदी की जाती हैं।
शायद जानकर हैरान हो जाओगे कि, वर्ग ए, बी, सी और डी वर्ग में बहुत से ग्रंथालय कर्मचारी का वेतन एक मजदुर से भी कई गुना कम होता हैं। वो भी आज के समय में जब महंगाई हमें रोज रुलाती है, ऐसे समय में कई ग्रंथालय कर्मचारी ढाई-तीन हजार रुपये माह का वेतन पाते है, क्या इस वेतन में आज जीना संभव है?
महाराष्ट्र राज्य में अधिकतम यह अनुदानित ग्रंथालय संस्थाओं द्वारा संचालित होते है, जैसे यहा अधिकाधिक अनुदानित शाला, महाविद्यालय संस्थाओं द्वारा ही संचालित है, परंतु शाला, महाविद्यालय के कर्मचारियों को सरकारी नियमानुसार वेतनश्रेणी लगायी गयी है, जबकि इन अनुदानित ग्रंथालय कर्मचारियों को कोई वेतनश्रेणी नहीं दी गई हैं।
अभी मेरी ऐसे ही एक सार्वजनिक ग्रंथालय क्लास ए "वर्ग - अन्य अ" के ग्रंथालय कर्मचारी से बात हुयी, उन्होंने बताया कि 1977में 50रूपये माह वेतन था, जो अब 12000रुपये हुआ हैं। मतलब पिछले 49साल में बारह हजार रूपये तक ही पहुंच पाए है, अर्थात श्रम आयुक्त, महाराष्ट्र द्वारा अधिसूचित, अकुशल मजदूरों हेतु महाराष्ट्र में दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए नवीनतम न्यूनतम मजदूरी भी इस वेतन से ज्यादा हैं।
आज के समय में परिवार के मुखिया को परिवार की पूरी जिम्मेदारी का क्रियान्वयन इस वेतन में सहज संभव है? इस परिस्थिति में इन ग्रंथालय कर्मचारियों ने अपनी वास्तविकता के बारे में सरकार को अनेक बार अवगत कराया, लेकिन सफलता नहीं मिली।
वे कर्मचारी सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी संगठन बनाकर मंत्रियो से मिले, निवेदन दिए, आंदोलन किये, लेकिन समाधान नहीं मिला। अब इन ग्रंथालय कर्मचारियों का कहना है कि, उचित समाधान नहीं मिलेगा तो आत्महत्या ही करना पडेगा, जीना बहुत मुश्किल हो चूका है, इस स्थिति तक मानसिकता पहुंच चुकी हैं। यह स्थिति उन ग्रंथालयीन कर्मचारियों की है जो ज्ञान रूपी भंडार समृद्ध कर हम तक ग्रंथालयीन सेवाएं अविरत प्रवाहित करते हैं।
आज देश के अनेक राज्यों के विविध क्षेत्रों के सभी स्तर पर ज्ञान केंद्रों में ग्रंथालय कर्मचारियों की भारी कमी हैं। पुराने कर्मचारी सेवानिवृत्त होते है, लेकिन नए कर्मचारी पद नहीं संभालते, क्योंकि बरसों से पद भर्ती नहीं हुई है।
The government proposes to set up a national digital library for facilitating the availability of quality books States will be encouraged to set up physical libraries at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the national digital library resources https://t.co/ZKkcR6EVaw
— PIB India (@PIB_India) February 1, 2023
महाराष्ट्र राज्य के सरकारी अनुदानित स्कूल के ग्रंथालयों में ढूंढने पर शायद कही कोई कर्मचारी दिख जायेगा, वर्ना अधिकतम अनुदानित स्कूल के ग्रंथालय बिना कुशल कर्मचारियों के ही चल रही हैं। महाराष्ट्र के अनेक वरिष्ठ महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद रिक्त पड़े है, अनेक विश्वविद्यालयों में भी यही नजारा है।
अगर जरुरत पड़ी तो ठेका पद्धति पर कुछ समय के लिए कर्मचारी रखकर काम चलाते हैं। जबकि दूसरी ओर इस विषय में उच्च शिक्षित वर्ग में भयावह बेरोजगारी का आलम है, ठेका पद्धति के एक छोटेसे ग्रंथालयीन कर्मचारी पद के लिए जिसका मासिक वेतन न्यूनतम मजदूरी के आसपास होगा, ऐसे पद के लिए भी सैकड़ो की संख्या में उच्च शिक्षित उम्मेदवार कतार में लगे होते हैं।
20-25साल पहले जिन्होंने इस विषय में उच्च शिक्षा हासिल की, वे आज भी इस क्षेत्र में रोजगार से वंचित है, जिंदगी जीने के लिए मज़बूरी में मिले वो काम कर लेते हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष (असिस्टेंट प्रोफेसर) पद हेतु 1करोड़ से ज्यादा का रेट तय होने की भ्रष्टाचार की खबरें समाचारपत्रों में पढ़ी थी, वैसे तो अक्सर ही ऐसी खबरें लगातार आती रहती हैं।
ग्रंथालयों में कुशल कर्मचारियों की कमी, उचित वेतनमान न मिलना, ग्रंथालय विकास हेतु निधि की कमी, ग्रंथालय विषय क्षेत्र में शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी, पदभरती न होना, भ्रष्टाचार, लालफीताशाही यह समस्याएं ज्ञान केंद्र रूपी ग्रंथालयों को विकसित होने से रोकती है। इन समस्याओं को सरकार ने जल्द सुलझाना चाहिए। देश की नई शिक्षा प्रणाली और समाज को विश्वस्तरीय ग्रंथालयीन सेवाओं के लिए यह जरुरी हैं।
ग्रंथालय अनेक घटकों से मिलकर बनी बेहद महत्वपूर्ण श्रृंखला है, बीच में एक भी घटक कमजोर होने पर ग्रंथालय का स्तर गिरता है, क्योंकि ग्रंथालयीन सेवाएं सीधे अवरुद्ध हो जाती है, सभी घटकों की समृद्धता ही समृद्ध ग्रंथालय का आधार हैं।
इसमें गुणवत्तापूर्ण साहित्य सामग्री, पाठकों के मांग अनुरूप पूर्ति हेतु बेहतर ग्रथालयीन सेवाएं, तकनिकी और उन्नत संसाधन, कुशल कर्मचारी, कर्मचारियों को बेहतर वेतनमान, समयानुसार पदभर्ती, पर्याप्त निधि और लगातार विकसित ग्रंथालयीन रुपरेखा के क्रियान्वयन का दृष्टिकोण बेहद आवश्यक हैं।
यह सब मिलकर एक समृद्ध विकसित ग्रंथालय की संकल्पना को साकार करते है, जो हर देश, सरकार और समाज का लक्ष्य होता हैं। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग ग्रंथालयों के विकास में नींव का पत्थर साबित हो रहा हैं। समृद्धता हमें विकसित समाज निर्मिति के प्रगति पथ पर अग्रसर करती हैं।
प्रत्येक छात्र, प्रत्येक नागरिक और दुनिया में हर एक मनुष्य तक गुणवत्तापूर्ण ग्रंथालयीन सेवाओं की पहुंच सहज होनी चाहिए, क्योंकि सूचनाओं और ज्ञान की भूख प्रत्येक की जरुरत होती है और यह तभी संभव है जब ग्रंथालय के हर एक घटक की समृद्धता बढ़ेगी, तभी यह सभी मिलकर विकसित ग्रंथालय संचालित करेंगे।