नई दिल्ली

 

गृह मंत्रालय (MHA) ने शुक्रवार को भगोड़े उपदेशक डॉ. जाकिर नाइक के नेतृत्व वाले 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' (IRF) पर लगे प्रतिबंध को और पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। 'गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम' (UAPA) के तहत इस संगठन को एक 'गैरकानूनी संस्था' घोषित किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह संगठन देश की सुरक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव और धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहा है।

 

गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा, "आतंकवाद और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' (बिल्कुल बर्दाश्त न करने) की प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की नीति पर चलते हुए, गृह मंत्रालय ने UAPA के तहत 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' पर लगे प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। भगोड़े उपदेशक डॉ. जाकिर नाइक के नेतृत्व वाला यह संगठन भारत-विरोधी खतरनाक साजिशों में शामिल रहा है, जिसमें सांप्रदायिक नफरत फैलाना और आतंकवाद को बढ़ावा देना शामिल है। यह समूह आतंकवाद और अलगाववाद की जहरीली विचारधारा का प्रचार कर रहा था, हिंसक अशांति भड़का रहा था, फरार आतंकवादियों को फिर से एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था और सांप्रदायिक कलह पैदा कर रहा था।"

 

गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, IRF ऐसी गतिविधियों में शामिल था जो देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं। इन गतिविधियों से देश की शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने तथा धर्मनिरपेक्ष ढांचे के बाधित होने का खतरा था। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि केंद्र सरकार ने पहले ही 'गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967' (UAPA) की धारा 3(1) के तहत, 17 नवंबर 2016 और 15 नवंबर 2021 को जारी नोटिफिकेशन के जरिए IRF को एक 'गैर-कानूनी संगठन' घोषित कर दिया था।

 

इस अधिनियम की धारा 5 के तहत गठित 'गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) न्यायाधिकरण' (ट्रिब्यूनल) ने - जिसका काम यह तय करना था कि किसी संगठन को गैर-कानूनी घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार हैं या नहीं - बाद में 22 मई 2017 और 30 मार्च 2022 को जारी अपने आदेशों के जरिए इन घोषणाओं की पुष्टि कर दी थी।

नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि अधिनियम की धारा 6(1) के तहत लगा मौजूदा प्रतिबंध 14 नवंबर 2026 को खत्म होने वाला था।

 

केंद्र सरकार ने कहा कि IRF और उसके सदस्य - खासकर इसके संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक (जिन्हें डॉ. जाकिर नाइक के नाम से भी जाना जाता है) - अपने समर्थकों को धार्मिक आधार पर अलग-अलग धार्मिक समुदायों और समूहों के बीच अशांति, दुश्मनी, नफरत या दुर्भावना फैलाने के लिए उकसा रहे थे और उनकी मदद कर रहे थे। सरकार के अनुसार, ऐसा करना देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए नुकसानदेह है।

 

सरकार ने अपने फैसले के पीछे कई कारण बताए हैं, जिनमें नाइक के वे बयान और भाषण भी शामिल हैं, जिन्हें सरकार ने "आपत्तिजनक और देश विरोधी" बताया है।

सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि इन भाषणों और बयानों के जरिए नाइक अलग-अलग धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी और नफरत फैला रहे थे। साथ ही, वह भारत और विदेशों में एक खास धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि नाइक ने अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर के लाखों लोगों के सामने कट्टरपंथी बयान दिए और भाषण दिए।

 

केंद्र सरकार ने आशंका जताई है कि अगर IRF की गैर-कानूनी गतिविधियों को तुरंत नहीं रोका गया और उन पर काबू नहीं पाया गया, तो यह संगठन अपनी देश विरोधी गतिविधियों को जारी रख सकता है और उन सदस्यों को फिर से एकजुट कर सकता है जो अभी भी फरार हैं। सरकार ने आगे कहा कि यह संगठन सांप्रदायिक अशांति फैलाकर देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बिगाड़ सकता है, देश विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दे सकता है, उग्रवाद का समर्थन करके अलगाववाद को हवा दे सकता है, और ऐसी गतिविधियां कर सकता है जो देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हों। UAPA, 1967 की धारा 3(1) और 3(3) का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार ने 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' को तत्काल प्रभाव से एक 'गैर-कानूनी संगठन' घोषित कर दिया है।

 

अधिसूचना में कहा गया है कि यह घोषणा सरकारी राजपत्र (ऑफिशियल गजट) में प्रकाशित होने की तारीख से पांच साल तक लागू रहेगी, बशर्ते इस अधिनियम की धारा 4 के तहत कोई अन्य आदेश न जारी किया जाए।