नई दिल्ली

 

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को 'नॉर्दर्न रेंज ट्रैफिक' कार्यालय में एक अंतर-राज्य समन्वय बैठक (Inter-State Coordination Meeting) आयोजित की। इसका उद्देश्य 'कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट' (CAQM) के निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करना और 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' (GRAP) के तहत वाहनों पर लगाई गई पाबंदियों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना था। इस बैठक की अध्यक्षता नॉर्दर्न रेंज के DCP (ट्रैफिक) और IPS अधिकारी सचिन कुमार सिंघल ने की। इसमें पड़ोसी क्षेत्रों के वरिष्ठ ट्रैफिक पुलिस अधिकारी शामिल हुए, जिनमें ACP/T-OND, TI नरेला, ACP ट्रैफिक झज्जर, ACP ट्रैफिक सोनीपत और TI बहादुरगढ़ के अधिकारी मौजूद थे। इससे पहले 28 अक्टूबर को भी एक समन्वय बैठक हुई थी।

 

बैठक के दौरान, अधिकारियों को CAQM के निर्देशों और GRAP की पाबंदियों के बारे में जानकारी दी गई। चर्चा मुख्य रूप से अंतर-राज्य समन्वय को मजबूत करने, बॉर्डर पर जांच तेज करने और तय नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को बॉर्डर चेकपॉइंट्स या अन्य रास्तों से दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने पर केंद्रित रही। बैठक में कई अहम उपायों पर चर्चा हुई, जैसे: डायवर्जन पॉइंट्स पर डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन लगाना ताकि यात्रियों को GRAP की पाबंदियों और वैकल्पिक रास्तों के बारे में पता चल सके; बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स और वैकल्पिक रास्तों पर पुलिस की तैनाती बढ़ाना; जन-जागरूकता अभियान तेज करना; और वाहनों के पास वैध 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' (PUC) सर्टिफिकेट की सख्ती से जांच करना।

 

अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि वे सुप्रीम कोर्ट और NGT के आदेशों के अनुसार, 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगी पाबंदियों को सख्ती से लागू करें। अंतर-राज्यीय बसों की कड़ी निगरानी पर जोर दिया गया; निर्देश दिए गए कि GRAP नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जाए और जहां तक ​​संभव हो, ऐसी बसों को उनके शुरुआती स्थान (originating points) पर ही रोक दिया जाए।

 

बैठक में ट्रांसपोर्टरों और बस ऑपरेटरों के साथ जागरूकता बैठकें आयोजित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि ड्राइवरों को GRAP की पाबंदियों के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके। इसके अलावा, यात्रियों और वाहन चालकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए बॉर्डर पॉइंट्स पर 'पब्लिक एड्रेस' (PA) सिस्टम लगाने पर भी चर्चा हुई। बैठक का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि सभी संबंधित विभाग मिलकर काम करेंगे और CAQM के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे पड़ोसी राज्यों के अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहें, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी वाहन को दिल्ली में प्रवेश न करने दिया जाए।