मुंबई
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण में मंगलवार सुबह 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में मतदान शुरू हो गया। इन चुनावों में कुल 6,042 वार्ड सीटें और 264 नगर परिषद अध्यक्ष पद दांव पर हैं।

मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ और शाम 5:30 बजे तक चलेगा। मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी।

पहले चरण में लगभग 1 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के ये बहु-स्तरीय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक पूरे किए जाने हैं।

अधिकारियों के अनुसार, पूरे राज्य में 12,316 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 62,108 मतदान कर्मियों की तैनाती की गई है। मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने पर्याप्त संख्या में ईवीएम उपलब्ध कराई हैं—

• 17,367 कंट्रोल यूनिट्स,

• 34,734 बैलट यूनिट्स,
  ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके।

इन चुनावों में सत्तारूढ़ महेयूती गठबंधन (भाजपा-शिंदे शिवसेना-अजीत पवार एनसीपी) और विपक्षी महा विकास अघाड़ी (उद्धव शिवसेना-शरद पवार एनसीपी (SP)-कांग्रेस) के बीच बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। कई सीटों पर सहयोगी दलों के बीच फ्रेंडली फाइट और प्रभुत्व की लड़ाई भी देखी जा रही है, खासकर भाजपा और शिवसेना के बीच।

चुनाव प्रक्रिया में कानूनी विवाद भी जुड़े रहे हैं। 4 नवंबर को घोषित 288 स्थानीय निकायों के चुनावों में नामांकन पत्रों की जांच के बाद दायर न्यायिक अपीलों के मद्देनजर SEC ने 24 निकायों में मतदान 20 दिसंबर तक टाल दिया है। इसके अलावा, अदालत में लंबित मामलों के कारण 76 नगर परिषदों और नगर पंचायतों की 154 सीटों के चुनाव भी 20 दिसंबर को कराए जाएंगे।

इन चुनावों को महाराष्ट्र की राजनीतिक हवा का अहम संकेतक माना जा रहा है। पिछले वर्ष विधानसभा चुनावों में भाजपा नेतृत्व वाले महायुती गठबंधन ने 288 में से 235 सीटों पर जीत दर्ज की थी।

इस बार भी राजनीतिक हलचल तेज रही। जहां विपक्ष ने स्थानीय नेतृत्व के मुद्दों पर जोर दिया, वहीं भाजपा ने बढ़त लेते हुए 100 पार्षद सीटों और 3 नगर परिषद अध्यक्ष पदों पर बिना मुकाबले जीत सुनिश्चित कर ली।

मतदाता सूचियों में संदिग्ध डुप्लिकेट नामों की पहचान के लिए चुनाव आयोग ने डबल स्टार मार्किंग सिस्टम लागू किया है और ऐसे मतदाताओं के लिए पहचान की कड़ी जांच अनिवार्य की है। साथ ही, आयोग ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, जिसमें मतदाता और प्रत्याशी से संबंधित विस्तृत जानकारी, सहित शपथ–पत्र उपलब्ध है।

स्थानीय निकाय चुनाव सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के तहत कराए जा रहे हैं जिसमें लंबित चुनावों को 31 जनवरी 2026 तक पूरा करने का आदेश दिया गया है। मुंबई सहित 29 नगर निगम, 32 जिला परिषदों और 336 पंचायत समितियों के चुनाव कार्यक्रम अभी घोषित होना बाकी है।