Uttarakhand govt receives Rs 91.31 crore untied grant from Centre to strengthen Panchayati Raj and Rural Development
देहरादून (उत्तराखंड)
CMO की एक विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखंड में पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु पंद्रहवें वित्त आयोग के "अनटाइड" (बिना शर्त) अनुदान के तहत धनराशि स्वीकृत और जारी कर दी है। विज्ञप्ति के अनुसार, यह अनुदान पंचायत व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करेगा तथा पंचायती राज संस्थाओं के भीतर आवश्यकता-आधारित स्थानीय विकास पहलों को सहायता प्रदान करेगा।
अनटाइड अनुदान की दूसरी किस्त के तहत, केंद्र ने उत्तराखंड के लिए 91.31 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इससे सभी 13 जिला पंचायतों, 95 विकास खंडों और 7,784 पात्र ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनटाइड अनुदान की पहली किस्त के रोके गए हिस्से से 216 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए 1.84 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से, पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है। इन सिफारिशों के आधार पर, वित्त मंत्रालय धनराशि जारी करता है।
इस महीने की शुरुआत में, उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज ने विधानसभा में जानकारी दी थी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल के चार वर्षों के दौरान, पूरे राज्य में 819 पंचायत भवनों का निर्माण या पुनर्निर्माण किया गया है।
मुख्यमंत्री धामी ने पंचायती राज विभाग को इन जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया था। इन निर्देशों का पालन करते हुए, विभाग ने पिछले चार वर्षों में 819 पंचायत भवनों का निर्माण या पुनर्निर्माण किया है, जबकि शेष भवनों पर कार्य अभी भी जारी है।
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