आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ज़बरदस्त जीत के बाद, बेरोजगार शिक्षकों के एक तबके ने मंगलवार को कहा कि अब वे नई सरकार से अपनी नौकरी बहाली के लिए कुछ उचित कदम उठाने की उम्मीद कर रहे हैं।
इन शिक्षकों की नौकरियां 2025 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के चलते रद्द कर दी गई थीं।
शिक्षकों ने कहा कि उन्होंने अपने सामने मौजूद ‘अनिश्चित भविष्य’ को ध्यान में रखते हुए वोट दिया, और उम्मीद जताई कि नया प्रशासन पारदर्शी और समय पर नियुक्तियों की उनकी लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करेगा।
अप्रैल 2025 में, उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के जरिए भर्ती 25,000 से अधिक शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मियों की नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया था।
न्यायालय ने 2016 की भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और हेरफेर का हवाला दिया था, जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता में थी।
बेरोजगार शिक्षकों में शामिल मृण्मय मंडल ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘पिछली सरकार द्वारा किए गए अकल्पनीय भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के कारण, ज़्यादातर बेरोजगार शिक्षक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं।’’
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