the issue of making a law on marriage between close blood relatives.
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से यह पूछा कि क्या करीबी रक्त संबंधियों के बीच होने वाली शादियों को लेकर कोई कानून बनाने की जरूरत है। साथ ही उसने स्पष्ट किया कि उसका मकसद सरकार को कोई निर्देश देना नहीं, बल्कि इस मुद्दे के प्रति उसे जागरूक करना है।
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि अदालत इस तरह की शादियों को नियंत्रित नहीं कर सकती। यह पूरी तरह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।
इस मुद्दे को उठाने वाले याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह मामला आने वाली पीढ़ियों के हितों से भी जुड़ा है। उन्होंने दलील दी कि लोगों को ऐसी शादियों के दुष्परिणामों के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से जागरूक किया जाना चाहिए।
पीठ ने कहा, ‘‘हम केवल इस सीमित उद्देश्य से नोटिस जारी कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित किया जाए कि क्या इस संबंध में उचित कानून बनाया जाना चाहिए या विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।’’