तंबाकू निर्माण में FDI प्रतिबंध हटाने की सिफारिश, India Foundation की रिपोर्ट

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 19-11-2026
India should lift FDI ban on tobacco manufacturing, review licensing restrictions, while ensuring safeguards for farmers, public health: India Foundation report
India should lift FDI ban on tobacco manufacturing, review licensing restrictions, while ensuring safeguards for farmers, public health: India Foundation report

 

नई दिल्ली
 
इंडिया फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत को तंबाकू निर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर 2010 से लगे प्रतिबंध को हटा देना चाहिए और 1999 से लागू औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रतिबंधों की समीक्षा करनी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा व्यवस्था ने बाजार में प्रतिस्पर्धा को सीमित कर दिया है, जबकि तंबाकू की खपत को कम करने में भी यह प्रभावी साबित नहीं हुई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) की सदस्य डॉ. शमिका रवि ने इंडिया फाउंडेशन के विजिटिंग फेलो डॉ. राघव पांडे द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट, 'द एनाटॉमी ऑफ ए प्रोहिबिशन: इन्वेस्टमेंट लॉ एंड द रिफॉर्म ऑफ इंडियाज टोबैको सेक्टर' जारी की।
 
इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि FDI पर लगे मौजूदा प्रतिबंध को हटाकर एक ऐसी सशर्त निवेश व्यवस्था लागू की जाए, जिसमें तंबाकू किसानों, विनिर्माण क्षमता और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के उपाय शामिल हों। अध्ययन में कहा गया है, "रिपोर्ट सरकार से आग्रह करती है कि वह उस प्रावधान को हटा दे जो तंबाकू या तंबाकू के विकल्पों से बने सिगार, चेरूट, सिगारिलो और सिगरेट के निर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर रोक लगाता है।" इसमें 'कंसोलिडेटेड FDI पॉलिसी' के पैराग्राफ 5.1(g) के तहत लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई है। साथ ही, सिगरेट निर्माण के लिए नए औद्योगिक लाइसेंस न जारी करने की सरकार की लंबे समय से चली आ रही नीति की समीक्षा करने को भी कहा गया है।
 
रिपोर्ट में कहा गया है, "मांग यह है कि तंबाकू निर्माण से जुड़े FDI प्रतिबंध को हटाया जाए और इसके साथ ही 1999 से चली आ रही लाइसेंसिंग नीति की भी उचित समीक्षा की जाए।" डॉ. पांडे ने कहा कि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में तंबाकू एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। लेकिन खेत से लेकर कारखाने तक, इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियमों का कभी कोई सार्वजनिक मूल्यांकन नहीं किया गया है कि इनसे क्या हासिल हुआ है या इनकी क्या कीमत चुकानी पड़ी है। अध्ययन के अनुसार, अप्रैल 2010 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के एक फैसले के बाद, 10 मई 2010 को जारी 'प्रेस नोट नंबर 2 (2010 सीरीज)' के जरिए FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) पर रोक लगाई गई थी।
 
हालाँकि, 'उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग' (DPIIT) ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 1999 में ही सिगरेट निर्माण के लिए नए औद्योगिक लाइसेंस जारी करना बंद कर दिया था। रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि लाइसेंसिंग प्रतिबंधों की समीक्षा किए बिना FDI की रोक हटाने से मौजूदा विनिर्माण कार्यों में निवेश तो आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इससे नए निर्माता आएँ या तंबाकू किसानों के लिए खरीदारों की संख्या बढ़े। अध्ययन में कहा गया है, "इसलिए, जिसे निवेश करने की नई छूट मिली है, उसे नया कारोबार खड़ा करने की छूट नहीं है।"
 
इसमें आगे बताया गया है कि भले ही सिगरेट निर्माण में विदेशी निवेश पर रोक है, लेकिन तकनीकी सहयोग, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजी, ट्रेडमार्क और प्रबंधन अनुबंध (मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट) अभी भी मान्य हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 30 जून 2026 तक 'ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको' समूह की कंपनियों के पास ITC की 22.91 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जबकि 'फिलिप मॉरिस ग्लोबल ब्रांड्स' के पास 'गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया' की 25.10 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।
 
इसमें कहा गया है, "इस तरह, यह रोक विदेशी पूंजी को पूरी तरह बाहर रखने के बजाय, बाजार को 2010 की स्थिति में ही 'फ्रीज' (स्थिर) कर देती है। इससे पहले से मौजूद कंपनियों को नई प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा मिल जाती है, जबकि वे कंपनियाँ अन्य सभी गैर-इक्विटी माध्यमों (जैसे लाइसेंसिंग या फ्रेंचाइजी) का इस्तेमाल करना जारी रख सकती हैं।"
 
बाजार में कुछ ही कंपनियों के दबदबे (मार्केट कंसंट्रेशन) पर चिंता जताते हुए, रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि दो प्रतिबंधों ने बाजार को छोटा करने के बजाय उसे स्थिर (फ्रीज) कर दिया है: पहला, 2010 में सिगरेट निर्माण में FDI पर लगाई गई रोक; और दूसरा, 1999 में नए औद्योगिक लाइसेंसों पर लगाई गई रोक, जिसे कभी औपचारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया था। इसका नतीजा यह हुआ है कि बाजार में दो बड़ी कंपनियों का एकाधिकार (डुओपोली) बन गया है।
 
ये दोनों कंपनियाँ नीलामी में बिकने वाले 'फ्लू-क्योर्ड वर्जीनिया' (FCV) तंबाकू—जो सिगरेट बनाने के लिए मुख्य पत्ता है—का 40 से 68 प्रतिशत हिस्सा खरीद लेती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, किसानों को अपनी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियाँ नहीं मिल पातीं। साथ ही, उन्हें अपनी ही उपज की प्रोसेसिंग और विनिर्माण करने से भी रोक दिया गया है—एक ऐसा विकल्प जो अन्य सभी फसलों के किसानों के लिए खुला रहता है। उपभोग के रुझानों के संबंध में, अध्ययन में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के फरवरी 2026 के एक वर्किंग पेपर का हवाला दिया गया है। इसमें बताया गया है कि तंबाकू पर खर्च करने वाले शहरी परिवारों का हिस्सा 2011-12 में 34.94 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 45.64 प्रतिशत हो गया। इसी तरह, इसी अवधि के दौरान तंबाकू पर खर्च करने वाले ग्रामीण परिवारों का हिस्सा 59.31 प्रतिशत से बढ़कर 68.49 प्रतिशत हो गया।
 
अध्ययन में यह भी सुझाव दिया गया है कि 'इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019' की जगह एक लाइसेंसिंग और उत्पाद मानक ढांचा लाया जाए। इसके तहत नए निकोटीन उत्पादों को केवल 21 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सत्यापित वयस्कों तक सीमित रखा जाए, और तंबाकू छोड़ने तथा कैंसर के इलाज के लिए एक 'तंबाकू ट्रांजिशन फंड' (Tobacco Transition Fund) बनाया जाए। इसमें निकोटीन और टार की मात्रा का खुलासा करना अनिवार्य बनाने, विज्ञापनों पर और सख्त पाबंदियां लगाने, तथा विनिर्माण क्षमता में बदलाव की अनुमति देने से पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रतिस्पर्धा पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करने का प्रस्ताव दिया गया है।