नई दिल्ली।

राज्यसभा में गुरुवार को चुनावी सुधारों पर चर्चा शुरू हुई, एक दिन बाद जब लोकसभा में इस विषय पर दो दिन तक चले गहन और तीखे विमर्श का समापन हुआ था।
AIADMK के सांसद एम. थम्बीदुरई ने अपना भाषण आंशिक रूप से रखा और सोमवार को इसे आगे जारी करेंगे। लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब गृहमंत्री अमित शाह ने दिया था।

देशभर में 5G सेवाओं की स्थिति पर सरकार का बयान

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने बताया कि 5G सेवाएं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध हो चुकी हैं और वर्तमान में देश के 99.9% जिलों में सक्रिय हैं।
उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर 2025 तक टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं ने देशभर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 5.08 लाख 5G बेस ट्रांसीवर स्टेशन (BTS) स्थापित किए हैं।

मंत्री ने यह भी कहा कि कॉल ड्रॉप कम करने और पिछड़े क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुधारने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें भारतनेट परियोजना, नक्सल प्रभावित और आकांक्षी जिलों में मोबाइल सेवाओं का विस्तार, तथा 4G सैचुरेशन स्कीम शामिल हैं।देश में अब तक 31 लाख से अधिक BTS स्थापित किए जा चुके हैं, जिनका उपयोग निजी और राज्य संचालित दोनों सेवा प्रदाता करते हैं।

दिल्ली प्रदूषण का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में गूंजा

दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण को लेकर संसद के दोनों सदनों में चिंता जताई गई। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने इस विषय को उठाते हुए कहा कि दिल्ली “ज़हरीली गैस” में सांस ले रही है।
टैगोर ने कहा,“बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, मजदूर बाहर काम नहीं कर पा रहे, अस्पतालों में सांस और दिल की बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। लोग बस suffering नहीं कर रहे, वे choking कर रहे हैं।”

उन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि वह न तो सख्त प्रवर्तन कर रही है और न ही कोई ठोस योजना लागू कर रही है।उन्होंने कहा कि मॉनिटरिंग स्टेशनों के पास पानी छिड़ककर AQI “मैनेज” करने जैसी दिखावटी कार्रवाइयों से जीवन नहीं बचेंगे।

टैगोर ने बीजिंग मॉडल जैसी कड़ी क्लीन एयर योजना की मांग करते हुए सुझाव दिया :

• सभी थर्मल पॉवर प्लांट्स में Flue-Gas Desulphurization (FGD) सिस्टम 12 महीने के भीतर अनिवार्य किया जाए

• एनसीआर में सार्वजनिक बसों का 50% बेड़ा 2 साल में इलेक्ट्रिक किया जाए

• उद्योगों का थर्ड-पार्टी मॉनिटरिंग के साथ वास्तविक निरीक्षण

• 24×7 कंस्ट्रक्शन मॉनिटरिंग और सख्त दंड

• एक सेंट्रल NCR क्लीन एयर वॉर रूम, जो हर दिन कार्रवाई की रिपोर्ट दे

• राष्ट्रीय स्तर पर एक मापनीय लक्ष्य वाली साफ हवा की रोडमैप

टैगोर ने कहा कि हर साल हवाओं, पराली और पड़ोसी राज्यों को दोष दिया जाता है, लेकिन प्रवर्तन की मुख्य जिम्मेदारी उपेक्षित रह जाती है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तत्काल, ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएं।