सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल)

 

पश्चिम बंगाल के रायगंज में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या के आरोपी को सोमवार को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। इसके बाद पीड़िता के पिता ने पुलिस प्रशासन का आभार जताया और कहा कि उनके परिवार को अब राहत मिली है। 13 साल की नाबालिग का शव, जो काफी हद तक सड़ चुका था, गुरुवार (5 नवंबर) को रायगंज इलाके के जंगल से बरामद किया गया था। ANI से बात करते हुए, पीड़िता के पिता ने बताया कि पुलिस ने परिवार को तीन दिन के भीतर कार्रवाई करने का भरोसा दिया था। उन्होंने आरोपी के एनकाउंटर पर संतोष जताया।

 

पिता ने कहा, "पुलिस प्रशासन ने आज जो किया है, उसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने तीन दिन के भीतर कार्रवाई करने का वादा किया था और तीन दिन के अंदर ही एनकाउंटर कर दिया। हमें बहुत राहत मिली है। बाकी लोग भी कह रहे हैं कि जो हुआ, वह बिल्कुल सही हुआ।" उन्होंने बताया कि आरोपी को जंगल वाले इलाके में खोजने के लिए परिवार और पुलिस ने काफी तलाश की थी। "हमने बहुत खोजबीन की; हर जगह ढूंढने की पूरी कोशिश की; पुलिस ने भी तलाश की। बिहार और बंगाल की कई जगहों पर बहुत से लोग उसे ढूंढ रहे थे। काफी तलाश के बाद वह जंगल में मिला। जैसे ही वह मिला, पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया।"

 

इस बीच, पश्चिम बंगाल के मंत्री शंकर घोष ने कहा कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले एनकाउंटर की परिस्थितियों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच जरूरी है। घोष ने कहा, "मैंने पहले ही कहा है कि एनकाउंटर की परिस्थितियों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, उसके बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। इसलिए, इस मामले में जांच होना अनिवार्य है।" घोष ने यह भी दावा किया कि रायगंज मामले में मौजूदा सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं।

 

उन्होंने आरोप लगाया, "मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिछली सरकार के समय हमने महिलाओं के खिलाफ कई मामले देखे हैं। उनके साथ अत्याचार हुआ और बेरहमी से हत्या कर दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।" "लेकिन इस बार सरकार ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर एक बहुत कड़ा कदम उठाया है।" तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष ने ANI से बातचीत में कहा कि नाबालिगों के खिलाफ बलात्कार और जघन्य अपराधों में शामिल लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि एक लोकतांत्रिक देश में ऐसी सजा उचित कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही दी जानी चाहिए।

 

घोष ने कहा, "जब बात बलात्कार, बलात्कार और हत्या, या नाबालिगों के खिलाफ अत्याचार जैसे आरोपों की आती है, तो ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी मौत कैसे दी जानी चाहिए? पहले हमने पुलिस हिरासत में एनकाउंटर होते देखे हैं। इस मामले में, शायद वह हिरासत में नहीं था, या कुछ और बात रही होगी। इस एक बात पर हम सभी सहमत हैं कि बलात्कार और जघन्य हत्याओं में शामिल ऐसे अपराधियों को जीने का कोई हक नहीं है; उन्हें निश्चित रूप से मौत की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन चूंकि यह एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए अगर उसे उचित कानूनी प्रक्रिया के जरिए मौत की सजा (फांसी) दी जाती, तो शायद वह सही तरीका होता।"