PM Modi calls for rules-based Indo-Pacific, proposes maritime and cyber initiatives at 21st East Asia summit in Manila
मनीला [फिलीपींस]
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मनीला में 21वें ईस्ट एशिया समिट (EAS) को संबोधित किया। उन्होंने एक "मुक्त, खुले, समावेशी और नियमों पर आधारित हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific)" क्षेत्र का आह्वान किया और सदस्य देशों से वैश्विक स्तर पर शांति, स्थिरता और निश्चितता लाने की दिशा में योगदान देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि "संकट और संघर्ष के इस दौर" में, शांति के प्रयासों को समर्थन देने के लिए बातचीत, आपसी सम्मान और सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हैं।
भू-राजनीतिक तनावों के व्यापक आर्थिक परिणामों पर प्रकाश डालते हुए, पीएम मोदी ने वैश्विक संकटों के कारण दुनिया भर में "खाद्य, ईंधन और उर्वरक सुरक्षा" पर पड़ने वाले गंभीर असर का जिक्र किया। उन्होंने प्रमुख वैश्विक विवादों पर नई दिल्ली के राजनयिक रुख को दोहराते हुए कहा कि भारत "यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है"। समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला करना उनके संबोधन का एक और अहम हिस्सा था। विदेश मंत्रालय (MEA) की विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री ने "व्यापारिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने" का आह्वान किया, जिन्हें अक्सर अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में निशाना बनाया जाता है। साथ ही, उन्होंने "शांतिप्रिय समाजों के लिए आतंकवाद से पैदा होने वाले खतरों" पर भी जोर दिया।
EAS मंच पर सहयोग को मजबूत करने के लिए, पीएम मोदी ने चार ठोस प्रस्ताव रखे। उन्होंने संयुक्त प्रशिक्षण और आपातकालीन प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए 'नाविक सुरक्षा पहल' (Seafarers’ Safety Initiative) की घोषणा की। इसके अलावा, ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराध जैसे सीमा-पार खतरों से निपटने के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में 'EAS साइबर क्राइम कॉन्फ्रेंस' आयोजित करने का प्रस्ताव दिया। सांस्कृतिक और शैक्षणिक मोर्चे पर, प्रधानमंत्री ने सदस्य देशों के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ाने के लिए लोथल में 'EAS मैरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल' और नालंदा में 'EAS यूनिवर्सिटी कॉन्क्लेव' आयोजित करने का प्रस्ताव रखा।
अपनी बात समाप्त करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर को इस शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बधाई दी।
इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनीला में 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का विकास और आसियान की समृद्धि "गहरी रूप से आपस में जुड़ी हुई हैं"। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्रीय समूह की एकता और केंद्रीयता के प्रति नई दिल्ली की प्रतिबद्धता "अटूट" है, क्योंकि दोनों पक्ष एक सुरक्षित और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे पिछले एक दशक में भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' (Act East Policy) ने द्विपक्षीय संबंधों में नई गति भरी है और आधुनिक रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, "पिछले कुछ वर्षों में, हमारी 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' ने भारत-आसियान संबंधों को नई गति और गहराई दी है। हमारी साझेदारी अब साझा संस्कृति और विरासत से आगे बढ़कर डिजिटल, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में नए आयामों तक पहुँच गई है।
2014 से, हमने लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए 100 से अधिक पहल की हैं, लगभग 250 'क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स' (Quick Impact Projects) शुरू किए हैं, और कौशल विकास के लिए 10,000 से अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। आज, भारत और नौ आसियान देशों के बीच सीधी उड़ानें और बढ़ता पर्यटन हमारे करीबी संबंधों का एक और प्रमाण हैं।"
वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में इस शिखर सम्मेलन के संदर्भ को रखते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने सामूहिक स्थिरता की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और अपनी बात को फिलीपींस की 2026 की अध्यक्षता की थीम के अनुरूप रखा। उन्होंने कहा, "पिछले कुछ वर्षों में, दुनिया ने लगातार कई संकटों का सामना किया है। आज दुनिया को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वह है शांति, स्थिरता और निश्चितता। इस संदर्भ में, इस वर्ष की थीम - 'नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर' (Navigating Our Future Together) - का विशेष महत्व है।"
भविष्य की ओर देखते हुए, प्रधानमंत्री ने भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई समूह के दीर्घकालिक रणनीतिक रोडमैप को साझा क्षेत्रीय विकास के मुख्य चालक के रूप में रेखांकित किया। भारत और आसियान वर्ष 2026 को 'आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष' (ASEAN-India Year of Maritime Cooperation) के रूप में मना रहे हैं। इसके बाद 2027 में, वे अपने संवाद संबंधों (Dialogue Relations) के 35 वर्ष और 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' (Comprehensive Strategic Partnership) के 5 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाएंगे।