नई दिल्ली 

 

18 नवंबर को होने वाली 'रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति' (Standing Committee on Chemicals and Fertilisers) की अगली बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा होगी। इनमें औद्योगिक इकाइयों में खतरनाक रसायनों का सुरक्षित रखरखाव और उनसे होने वाले प्रदूषण की रोकथाम, तथा चिकित्सा उपकरण (medical device) उद्योग के निर्माण में आत्मनिर्भरता जैसे विषय शामिल हैं। 

 

'औद्योगिक इकाइयों में खतरनाक रसायनों का सुरक्षित रखरखाव और उनसे होने वाले प्रदूषण की रोकथाम' विषय पर पहली बैठक संसद परिसर में सुबह लगभग 11 बजे शुरू होगी और दोपहर के भोजन (लंच) तक चलेगी। इस दौरान रसायन और उर्वरक मंत्रालय तथा रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग के प्रतिनिधि समिति के सदस्यों को इस विषय पर जानकारी देंगे। दोपहर के भोजन के बाद, 'चिकित्सा उपकरण उद्योग के निर्माण में आत्मनिर्भरता' विषय पर अगली बैठक दोपहर 3 बजे शुरू होगी। इस विषय पर रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के प्रतिनिधि समिति के सदस्यों को जानकारी देंगे।

 

सचिवालय द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, समिति के सभी सदस्यों को पिछले सप्ताह ही बैठक के बारे में सूचित कर दिया गया था। उन्हें बताया गया है कि बैठक के एजेंडे से जुड़े दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी जल्द ही सदस्यों के पोर्टल या 'संसद मेल' पर अपलोड कर दी जाएगी। सभी सदस्यों से इन बैठकों में शामिल होने का अनुरोध भी किया गया है। 'रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति', विभाग से जुड़ी 24 स्थायी समितियों में से एक है। इसका कामकाज लोकसभा सचिवालय द्वारा देखा जाता है। 

 

इस समिति में कुल 31 सदस्य होते हैं - 21 सदस्य लोकसभा से (जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है) और 10 सदस्य राज्यसभा से (जिन्हें राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है)। समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से एक वर्ष का होता है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तीन विभाग - उर्वरक विभाग, रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग, तथा फार्मास्यूटिकल्स विभाग - 'रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति' के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। 26 सितंबर को गठित समिति की अध्यक्ष लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार हैं।

 

इस समिति को कई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं: रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तीन विभागों की 'अनुदान मांगों' (Demands for Grants) पर विचार करना और इस संबंध में सदनों को रिपोर्ट सौंपना; राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समिति को भेजे गए, उक्त मंत्रालय से संबंधित विधेयकों की जांच करना और उन पर रिपोर्ट देना; मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना और उस पर रिपोर्ट देना; तथा सदनों में पेश किए गए राष्ट्रीय स्तर के दीर्घकालिक नीतिगत दस्तावेजों पर विचार करना (यदि राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इन्हें समिति को भेजा गया हो) और उन पर रिपोर्ट देना।

 

समिति के अन्य सदस्यों में बृजमोहन अग्रवाल, अजय भट्ट, रॉबर्ट ब्रूस सी, कृति देवी देबबर्मन, कल्याण वैजिनाथराव काले, उत्कर्ष वर्मा मधुर, बलराम नाइक पोरिका, सुदामा प्रसाद, एटाला राजेंद्र, काकोली घोष दस्तीदार, राजेश रंजन, मुरासोली एस, अब्दुल रशीद शेख, रुचि वीरा, पटेल उमेशभाई बाबूभाई, भरतसिंहजी शंकरजी डाभी, संजय हरिभाऊ जाधव, प्रवीण पटेल, संबित पात्रा, आलोक कुमार सुमन, शिवमंगल सिंह तोमर, लिंगमनेनी रमेश, नरेश बंसल, सुभाष बराला, र्वंग्वरा नार्ज़री, मनमोहन सामल, अरुण सिंह, तेजवीर सिंह, अखिलेश प्रसाद सिंह और एल.के. सुधीश शामिल हैं।