आवाज द वॉयस/ नई दिल्ली
लोकसभा ने दिवाला कानून और जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसदीय समितियों की रिपोर्ट सौंपने की समय-सीमा को सोमवार को बढ़ा दिया।
सदन ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 पर रिपोर्ट पेश करने के लिए एक प्रवर समिति को शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन तक का समय दिया है।
विधेयक को गत 12 अगस्त को निचले सदन में पेश किये जाने के तुरंत बाद प्रवर समिति के पास भेजा गया था। विधेयक में शोधन अक्षमता कानून में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें वास्तविक व्यावसायिक विफलताओं, समूह और सीमा पार शोधन अक्षमता ढांचे पर ध्यान देने के लिए अदालत के बाहर एक तंत्र विकसित करने सहित कई संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है।
लोकसभा ने जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 पर अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए एक अन्य प्रवर समिति को भी शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह के आखिरी दिन तक का समय दिया है।
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