इस्लामाबाद [पाकिस्तान]

 

विकासशील देशों में बढ़ते कर्ज के दबाव से आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा पैदा हो गया है, ऐसे में पाकिस्तान से वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार लाने के लिए अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया गया है। 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के अनुसार, 2027 में IMF-विश्व बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अध्यक्षता पाकिस्तान के पास होगी, जो उसे सार्थक बदलावों के लिए जोर देने का एक अच्छा अवसर प्रदान करती है। अखबार के अनुसार, यह चेतावनी जुलाई 2025 में सेविले में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के 'चौथे फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट' सम्मेलन और पिछले महीने बैंकॉक में हुई IMF और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के बाद आई है। 

 

योजना मंत्री अहसान इकबाल ने 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट' के 29वें सम्मेलन के दौरान अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में बुनियादी बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। 'इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस' के अनुसार, 2025 के अंत तक वैश्विक कर्ज रिकॉर्ड 348 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। वहीं, कम आय वाले लगभग आधे देश या तो कर्ज के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं या उन पर इसका भारी जोखिम मंडरा रहा है। विकासशील अर्थव्यवस्थाएं विशेष रूप से कमजोर हैं, क्योंकि उनके पास सरकारी राजस्व सीमित है, कर्ज लेने की लागत बढ़ रही है और वे बाहरी आर्थिक झटकों के प्रति संवेदनशील हैं।

 

यह स्थिति पाकिस्तान के लिए गंभीर चिंता का विषय है, जो 2023 में डिफॉल्ट होने से बाल-बाल बचा था। उस समय विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया था, जो तीन सप्ताह के आयात के लिए भी पर्याप्त नहीं था, जबकि उसी साल मई में महंगाई दर 38 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी रेट को बढ़ाकर 22 प्रतिशत कर दिया, जो देश की आर्थिक कमजोरियों को दर्शाता है। 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' के अनुसार, विश्लेषण में कहा गया है कि G20 कॉमन फ्रेमवर्क सहित कर्ज राहत की मौजूदा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाएं समय पर और प्रभावी समाधान देने में विफल रही हैं। पारंपरिक कर्जदाताओं, निजी बॉन्ड धारकों और नए कर्जदाताओं के बीच लंबी बातचीत और समन्वय में कठिनाइयों ने कर्ज पुनर्गठन (restructuring) के प्रयासों को और अधिक जटिल बना दिया है।

 

'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें छह प्रमुख सुधारों का प्रस्ताव दिया गया है। इनमें शामिल हैं: कर्ज पुनर्गठन के लिए एक स्पष्ट तंत्र, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कर्ज अदायगी को स्वतः निलंबित करने की व्यवस्था, निजी कर्जदाताओं की अधिक भागीदारी, बहुपक्षीय विकास बैंकों की वित्तपोषण क्षमता में वृद्धि, सरकारी कर्ज लेने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए कर्ज की स्थिरता का आकलन करना।