आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
भारत ने तुर्किये के अंताल्या में जारी संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन सीओपी-31 में मंगलवार को कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के सामूहिक प्रयासों में कोई भी पीछे न छूटे, यह सुनिश्चित करने के लिए समानता का महत्व अब और बढ़ गया है।
भारत ने यह भी कहा कि विकासशील देशों, खासकर ‘ग्लोबल साउथ’ के लिए न्यायसंगत बदलाव और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की जरूरतों को पूरा करना बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं।
भारत ने कहा कि ये चुनौतियां सीधे तौर पर विकास से जुड़ी हुई हैं।
सम्मेलन में भारत की ओर से शुरुआती बयान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण ने दिया।
इस साल का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी) दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। यह सोमवार को शुरू हुआ और 20 नवंबर तक चलेगा।
भारत ने अपने बयान में जलवायु वित्तपोषण का मुद्दा भी उठाया।
भारत ने कहा कि विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा देने और उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए अनुकूलन संबंधी वित्तीय सहायता बढ़ाने में विकसित देशों की ओर से मिलने वाली सरकारी वित्तीय सहायता की अहम भूमिका बनी हुई है।
इसके अलावा, भारत ने 2015 के पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के महत्व पर जोर दिया। इस अनुच्छेद के तहत विकसित देशों की जिम्मेदारी तय की गई है कि वे विकासशील देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएं।
भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी देशों के आपसी सहयोग और समानता के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।