न्यूयॉर्क [US]

 

विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष एनालेना बेयरबॉक से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई पर मुलाकात की। X पर एक पोस्ट में, विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष सुश्री एनालेना बेयरबॉक के साथ शांति और सुरक्षा, विकास, सुधारित बहुपक्षवाद और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई सहित विभिन्न मुद्दों पर एक सार्थक बैठक की।"

 

इससे पहले शुक्रवार को, जॉर्ज ने आतंकवाद के खतरों पर आतंकवाद-रोधी मामलों के कार्यवाहक अवर महासचिव अलेक्जेंड्रे ज़ुएव के साथ बातचीत की। X पर एक पोस्ट में, जायसवाल ने कहा, "सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने आतंकवाद-रोधी मामलों के कार्यवाहक अवर महासचिव श्री अलेक्जेंड्रे ज़ुएव से मुलाकात की, और आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-रोधी कार्यालय के साथ भारत के मजबूत सहयोग पर चर्चा की।"

 

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान बहुपक्षवाद के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई है और 'ग्लोबल साउथ' (वैश्विक दक्षिण) के अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की है। जायसवाल के अनुसार, जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की, ताकि संयुक्त राष्ट्र सुधारों सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जा सके। X पर एक पोस्ट में, जायसवाल ने कहा, "सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से शिष्टाचार भेंट की।" उन्होंने आगे कहा, "सचिव (पश्चिम) ने बहुपक्षवाद के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता पर जोर दिया।"

 

प्रवक्ता ने आगे कहा कि दोनों ने संयुक्त राष्ट्र सुधारों और 'ग्लोबल साउथ' को अधिक मुखर बनाने पर विचारों का आदान-प्रदान किया; प्रवक्ता के अनुसार, "भारत ने इंडिया-UN विकास साझेदारी कोष जैसी पहलों के माध्यम से लगातार इस बात का समर्थन किया है।" उन्होंने आगे कहा, "दोनों ने संयुक्त राष्ट्र सुधारों और 'ग्लोबल साउथ' को अधिक मुखर बनाने पर विचारों का आदान-प्रदान किया, जिसका भारत ने लगातार समर्थन किया है, जिसमें इंडिया-UN विकास साझेदारी कोष जैसी पहलें भी शामिल हैं।" इससे पहले 20 अप्रैल (स्थानीय समय) को, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर-सरकारी वार्ता (IGN) बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लंबे समय से लंबित सुधारों के लिए जोर दिया।