वाशिम (महाराष्ट्र)

 

सूखा प्रभावित किसानों की मांगों के समर्थन में, शिवसेना (UBT) के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के वाशिम में समृद्धि महामार्ग पर 'रास्ता रोको' आंदोलन करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बातचीत के बाद किसानों द्वारा अपना मार्च वापस लेने के दो दिन बाद, शिवसेना (UBT) अब वाशिम में 'रास्ता रोको' आंदोलन की तैयारी कर रही है। इस आंदोलन को देखते हुए, इलाके में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1,500 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लता फड़ ने बताया कि UBT नेता और विधायक नितिन देशमुख के अनुरोध पर, 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' (SOP) के अनुसार सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।

 

वाशिम में प्रस्तावित आंदोलन स्थल पर मौजूद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा, "हम पूरी तरह तैयार हैं; सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगभग 1,500 पुलिसकर्मी और 150 पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। हमने ये इंतजाम 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' (SOP) के अनुसार किए हैं।" इस आंदोलन के संबंध में लगभग 400 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा, "चाहे कितने भी लोग आएं, सुरक्षा को लेकर कोई समस्या नहीं होगी... सुरक्षा इंतजामों का अनुरोध विधायक नितिन देशमुख ने किया था, इसलिए वे भी वहां मौजूद रहेंगे... वाशिम जिले में लगभग 400 लोगों को नोटिस भेजे गए हैं, जिनमें विभिन्न कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हैं।"

 

मंगलवार को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस सप्ताह 1.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सूखा राहत के तौर पर 5,000-5,000 रुपये की अग्रिम राशि जमा करें। इसके लिए कुल 7,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। फडणवीस ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि बैंक राहत राशि में से कोई भी कटौती न करें, ताकि किसानों को पूरी सहायता मिल सके।

 

सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार किसानों को 5,000 रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता के अलावा, सूखा घोषित होने पर मिलने वाले अन्य लाभ भी उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से बात की है, ताकि माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को किसानों से जबरन कर्ज वसूली करने से रोका जा सके। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, "कर्ज वसूली के मामले में भी हमने RBI से बात की है कि माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा किसानों से जबरन वसूली को रोका जाना चाहिए।"