नई दिल्ली6।
जमाअत-ए-इस्लामी हिंद की राष्ट्रीय सचिव रहमतुन्निसा ए. ने बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाने और उन्हें जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के 28 अक्टूबर के आदेश पर गहरी चिंता और निराशा व्यक्त की है।
मीडिया को जारी बयान में उन्होंने कहा कि यह आदेश पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था में आम लोगों के भरोसे को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।
रहमतुन्निसा ए. ने कहा, "जिन दो दोषियों को जमानत दी गई है, वे उन 11 लोगों में शामिल थे जिन्हें 2008 में सीबीआई की विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी 2017 में उनकी सजा बरकरार रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के आधार के रूप में उनके 17 साल तक जेल में रहने और उनमें से एक की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता का उल्लेख किया है। हालांकि, ऐसे मामलों में अपराध की गंभीरता, पीड़िता की परिस्थितियों और न्याय व्यवस्था पर पड़ने वाले व्यापक प्रभावों को भी गंभीरता से ध्यान में रखना जरूरी है। जघन्य अपराधों में सजा पर रोक लगाने जैसे फैसले अत्यंत संवेदनशीलता और गहन विचार-विमर्श के बाद ही किए जाने चाहिए।"
उन्होंने इस बात पर विशेष चिंता जताई कि पीड़िता को सूचित किए बिना और उसका पक्ष सुने बिना इतना महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया।
उन्होंने कहा, "यह बेहद चिंताजनक है कि 2002 के गुजरात दंगों के सबसे भयावह अपराधों में से एक की पीड़िता पर दूरगामी प्रभाव डालने वाला आदेश उसे जानकारी दिए बिना और अपनी बात रखने का अवसर दिए बिना पारित कर दिया गया। बिलकिस बानो को इस फैसले की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली। सुप्रीम कोर्ट पहले ही आपराधिक मामलों में पीड़ितों के सुनवाई में शामिल होने और अपनी बात रखने के स्वतंत्र अधिकार को मान्यता दे चुका है। इसमें जमानत जैसे महत्वपूर्ण चरण भी शामिल हैं।"
उन्होंने आगे कहा कि बिलकिस बानो ने सामूहिक बलात्कार जैसी भयावह हिंसा झेली और अपने परिवार के 14 सदस्यों की हत्या देखी, जिनमें उनकी छोटी बेटी भी शामिल थी। इसके बाद उन्होंने न्याय पाने के लिए वर्षों तक संघर्ष किया। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें किसी महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले की जानकारी मीडिया के जरिए मिलना उचित नहीं है।
रहमतुन्निसा ए. ने सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें गुजरात सरकार द्वारा सभी 11 दोषियों को दी गई सजा में छूट को रद्द कर दिया गया था।उन्होंने कहा, "2024 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो की असाधारण पीड़ा को स्वीकार किया था।
अदालत ने कहा था कि उन्हें खानाबदोश और अनाथ जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ा और उस भयावह हिंसा ने उनके मन पर गहरा असर छोड़ा। यह बेहद दुखद है कि अपनी जिंदगी को दोबारा संवारने और आगे बढ़ने का साहस जुटाने के बाद उन्हें एक बार फिर डर और अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है।"
उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था को पीड़ितों के वास्तविक अनुभवों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया में उनकी गरिमा, सुरक्षा और अपनी बात रखने के अधिकार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
जमाअत की राष्ट्रीय सचिव ने देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था में जमानत से जुड़े कथित दोहरे मापदंडों पर भी सवाल उठाए।उन्होंने कहा, "यह बेहद चिंताजनक है कि हजारों विचाराधीन कैदी, जिनमें बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदी भी शामिल हैं, बिना दोषसिद्धि के जेलों में बंद हैं। उनकी जमानत याचिकाएं बार-बार खारिज की जा रही हैं। दूसरी ओर, यही न्याय व्यवस्था बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में दोषी ठहराए गए लोगों को जमानत और पैरोल दे देती है।"
उन्होंने कहा कि इस तरह की विसंगतियां आपराधिक न्याय प्रणाली की निष्पक्षता, एकरूपता और तटस्थता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।रहमतुन्निसा ए. ने जोर देकर कहा कि न्याय व्यवस्था में पीड़ितों के अधिकारों, उनकी सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए।