हिमाचल: महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी पर रोक का आरोप, राहुल गांधी से समर्थन मांगा

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 29-04-2026
Himachal Pradesh: BJP stalling women's reservation bill, alleges Mahila Congress; seeks Rahul Gandhi's support
Himachal Pradesh: BJP stalling women's reservation bill, alleges Mahila Congress; seeks Rahul Gandhi's support

 

शिमला (हिमाचल प्रदेश) 

पार्टी नेताओं ने बुधवार को बताया कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ अपनी बैठक के दौरान महिलाओं के लिए ज़्यादा आरक्षण सुनिश्चित करने का मुद्दा उठाएगी। यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, AICC सचिव और महिला कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश प्रभारी, सुरभि वर्मा ने कहा कि संगठन विधायी निकायों और पार्टी के ढांचे के भीतर महिलाओं के लिए एक-तिहाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए ठोस व्यवस्थाओं पर ज़ोर दे रहा है।
 
उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस गांधी से आग्रह करेगी कि वे महिला आरक्षण विधेयक, जिसे 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' के नाम से भी जाना जाता है, को उसके मौजूदा स्वरूप में लागू करने की मांग को ज़ोरदार ढंग से उठाएं, ताकि लोकसभा की सभी 543 सीटों में 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित हो सके।
 
वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर विधेयक को लागू करने में देरी करने और फिर इसकी ज़िम्मेदारी विपक्षी दलों पर डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "BJP ने इस प्रक्रिया को रोक दिया है और अब कांग्रेस तथा अन्य दलों पर आरोप लगा रही है। पूरे देश की महिलाएं एकजुट हो गई हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, और मिलकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि 33 प्रतिशत आरक्षण हकीकत बने।"
उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश में चल रहे पंचायती राज चुनावों के मद्देनज़र आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण, महिला कांग्रेस ने अपनी विरोध गतिविधियों को अस्थायी रूप से रोक दिया है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया समाप्त होते ही वह अपना आंदोलन फिर से शुरू कर देगी।
 
वर्मा ने कहा, "जैसे ही आदर्श आचार संहिता हटेगी, हम अपने विरोध प्रदर्शनों को और तेज़ करेंगे और इस मुद्दे पर BJP को करारा जवाब देंगे।" राष्ट्रव्यापी अभियान पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताएं विभिन्न राज्यों में महिलाओं को लामबंद कर रही हैं, और आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए दबाव बनाने हेतु दिल्ली तथा देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं।
 
अपने जनसंपर्क अभियान के तहत, संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लाख पोस्टकार्ड भेजेगा, जिसमें संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग की जाएगी। वर्मा ने पूरे देश की महिलाओं से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील भी की, और ज़ोर देकर कहा कि सामूहिक प्रयास से ही यह लंबे समय से लंबित मांग पूरी हो पाएगी। उन्होंने आगे कहा कि कांगड़ा ज़िले में गांधी के साथ होने वाली आगामी बातचीत महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को उजागर करने और इस उद्देश्य के लिए मज़बूत सांगठनिक तथा विधायी समर्थन हासिल करने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है।