Health Ministry proposes amendment to drug rules for stricter monitoring of antimicrobial drugs
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रोगाणुरोधी दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता की निगरानी मजबूत करने तथा रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) की समस्या से निपटने के लिए इन्हें नई दवाओं पर लागू केंद्रीय नियामक ढांचे के दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा है।
रोगाणुरोधी पदार्थ वे होते हैं, जो सूक्ष्मजीवों को नष्ट करते हैं या उनकी वृद्धि रोकते हैं। इनमें संक्रमण के उपचार या रोकथाम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के साथ-साथ त्वचा या विभिन्न सतहों पर सूक्ष्मजीवों की संख्या कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ भी शामिल हैं।
मंत्रालय ने छह नवंबर को जारी मसौदा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से नयी औषधि एवं नैदानिक परीक्षण नियमावली, 2019 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत नियम 2(1)(डब्ल्यू)(वी) में दी गई नई दवा की परिभाषा में रोगाणुरोधी दवाओं को शामिल करने की बात कही गई है।
मंत्रालय ने कहा कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक गंभीर चिंता है, जिससे निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।
जी20 के नयी दिल्ली घोषणापत्र में भी ‘वन हेल्थ’ (एक स्वास्थ्य) दृष्टिकोण के माध्यम से रोगाणुरोधी प्रतिरोध की समस्या से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।
मंत्रालय ने कहा, ‘‘प्रस्तावित संशोधन की पहल इस चिंता को ध्यान में रखते हुए की गई है कि रोगाणुरोधी उत्पादों के निर्माण के लिए पर्याप्त नियामक जांच के बिना लाइसेंस दिए जा रहे हैं। इनमें जैव उपलब्धता, जैव समतुल्यता और स्थिरता जैसे आवश्यक अध्ययनों की अनिवार्यता भी शामिल है।’’