नई दिल्ली
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (Strait of Hormuz) को फिर से खोलने को लेकर बातचीत जारी है और लाल सागर (Red Sea) में तनाव बना हुआ है, जिसके चलते वैश्विक तेल आपूर्ति पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। नई दिल्ली में FICCI की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पुरी ने कहा, "हम अभी पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं आए हैं।" उन्होंने बताया कि इस जलमार्ग को फिर से खोलने की बातचीत में अमेरिका, ईरान और खाड़ी देश शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि तेल की निर्बाध आपूर्ति में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी।
पुरी ने कहा, "बातचीत चल रही है, इसलिए हम आशान्वित हैं।" उन्होंने बताया कि इस व्यवधान के दौरान तेल की कीमतें लगभग 67-68 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं, और अभी भी ये लगभग 92 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं। सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान, पुरी ने भरोसा जताया कि अगर पश्चिम एशिया में सैन्य तनाव बढ़ता भी है, तो भी भारत में ईंधन की घरेलू आपूर्ति बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस व्यवधान के दौरान, देश के लगभग 1.07 लाख ईंधन रिटेल आउटलेट्स में से किसी पर भी ईंधन खत्म नहीं हुआ।
पुरी ने बताया कि 28 फरवरी को 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' में आए व्यवधान के बाद भारत के लिए कुकिंग गैस (LPG) एक बड़ी चिंता का विषय बन गई थी, क्योंकि कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब भारत को LPG सप्लाई करने वाले प्रमुख देश हैं। 11 मार्च को हुई एक अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में सरकार ने बताया था कि भारत अपनी खपत का लगभग 60 प्रतिशत LPG आयात करता है, और इस आयात का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा इसी जलमार्ग से होकर आता है। पुरी ने कहा कि सरकार ने सरकारी तेल विपणन कंपनियों (oil marketing companies) के साथ रोज़ाना बैठकें कीं और घरेलू LPG उत्पादन बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी रिफाइनरियों के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान दैनिक उत्पादन लगभग 35,000 टन से बढ़कर 55,000 टन हो गया, जबकि कमी की आशंकाओं के बीच सिलेंडरों की दैनिक बुकिंग लगभग 52 लाख से बढ़कर 92 लाख तक पहुंच गई।
तेल विपणन कंपनियों को मिलने वाले मुआवजे के बारे में पूछे जाने पर, पुरी ने कहा कि उन्हें ईंधन की बिक्री पर अभी भी नुकसान (shortfall) उठाना पड़ रहा है। उन्होंने मुआवजे की प्रक्रिया को "एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया" बताया। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा सरकार के लिए "सबसे उच्च प्राथमिकता" बनी हुई है।