होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के बाद दुनिया भर में एनर्जी की दिक्कतों के बीच, सरकार ने भरोसा दिलाया है कि LPG, पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन और नैचुरल गैस की घरेलू सप्लाई स्थिर रहेगी, जबकि लोगों से पैनिक बुकिंग से बचने और फ्यूल बचाने की अपील की गई है, पेट्रोलियम और नैचुरल गैस मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने आज कहा।

 

शर्मा ने नई दिल्ली में पश्चिम एशिया में इंटर-मिनिस्ट्रियल डेवलपमेंट पर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनर्जी सिक्योरिटी पर जानकारी देते हुए कहा, "पैनिक की वजह से बुकिंग में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। हम लोगों से पैनिक बुकिंग से बचने की अपील करते हैं और दुनिया भर में अनिश्चितता के इस समय में जहां भी हो सके फ्यूल बचाने की पूरी कोशिश करनी होगी।"

 

उन्होंने कहा कि भारत अपनी LPG का लगभग 60% इंपोर्ट करता है, जिसमें ज़्यादातर कार्गो पहले होर्मुज जलडमरूमध्य से आता था, जो अब कमर्शियल शिपिंग के लिए बंद है।  उन्होंने आगे कहा, "तो आज जंग का 13वां दिन है, और कमर्शियल शिपिंग के लिए होर्मुज बंद है। यह इस मामले में बहुत ज़रूरी है कि हम होर्मुज स्ट्रेट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। हालांकि सरकार के दखल के बाद, आज की तारीख में, हमारा 70% से ज़्यादा इम्पोर्ट होर्मुज स्ट्रेट के अलावा दूसरे रास्तों से आ रहा है।"

 

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि घरेलू रिफाइनिंग कैपेसिटी एक बड़ा बफर देती है, यह देखते हुए कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर है, जो हर दिन लगभग 55 मिलियन बैरल तेल प्रोसेस करता है। शर्मा ने कहा, "जहां तक ​​क्रूड ऑयल की बात है, स्थिति काफी आरामदायक है," उन्होंने बताया कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत 9 मार्च के ऑर्डर के बाद रिफाइनरियां LPG प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा कर रही हैं। "कल मैंने आपको 25% बताया था। अब यह हमारे घरेलू प्रोडक्शन का 28% है। तो यह बढ़ोतरी है।"

 

शर्मा ने कहा कि रिटेल नेटवर्क मज़बूत बना हुआ है, देश भर में लगभग 100,000 आउटलेट बिना किसी रुकावट के चल रहे हैं। 

 

25,000 डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए LPG का डिस्ट्रीब्यूशन जारी है, रोज़ाना लगभग 50 लाख सिलेंडर डिलीवर किए जा रहे हैं।

 

कमर्शियल LPG के बारे में शर्मा ने कहा कि अस्पतालों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्रायोरिटी दी जा रही है। एलोकेशन को मैनेज करने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तीन मेंबर वाली कमेटी बनाई गई है, जबकि राज्य सरकारों से जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए बेनिफिशियरी की पहचान करने को कहा गया है।

 

सरकार LPG और गैस चैनल पर प्रेशर कम करने के लिए दूसरे फ्यूल ऑप्शन को भी प्रमोट कर रही है। राज्यों को केरोसिन का एलोकेशन बढ़ाया जा रहा है, और छोटे और मीडियम कंज्यूमर के लिए कोयले का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया जा रहा है।

 

मिनिस्ट्री ऑफ़ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड को हॉस्पिटैलिटी और रेस्टोरेंट सेक्टर के लिए एक महीने के लिए बायोमास, RDF पेलेट्स, केरोसिन, या कोयले के टेम्पररी इस्तेमाल की परमिशन देने की सलाह दी है।

 

उन्होंने आगे कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के सीनियर अधिकारी सप्लाई पर नज़र रखने, प्रायोरिटी सीक्वेंस बनाए रखने और रेगुलेशन लागू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ रोज़ाना कॉन्टैक्ट में रहते हैं, और डायवर्जन रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट-लेवल कमेटी बनाई गई हैं।