नई दिल्ली

घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण वाराणसी में उड़ान परिचालन प्रभावित होने की आशंका के बीच इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एयरलाइन ने चेतावनी दी है कि खराब मौसम के चलते उड़ानों में देरी और रद्दीकरण की स्थिति बन सकती है।

गुरुवार को जारी बयान में इंडिगो ने कहा कि वह वाराणसी में मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपने परिचालन को समायोजित कर रही है। एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे एयरपोर्ट के लिए रवाना होने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से अवश्य जांच लें।

इंडिगो ने यह भी कहा कि नेटवर्क भर में उसकी टीमें यात्रियों की सहायता के लिए पूरी तरह तैयार हैं और उम्मीद जताई कि मौसम में सुधार के साथ जल्द ही उड़ान परिचालन सामान्य हो जाएगा।

इस बीच, उड़ान व्यवधानों को लेकर इंडिगो की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। गुरुवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने इंडिगो के खिलाफ दायर सूचना का संज्ञान लेते हुए उड़ान व्यवधानों के मामले में जांच शुरू करने का फैसला किया। आयोग ने कहा कि प्रारंभिक आकलन के आधार पर यह मामला प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत आगे बढ़ाया जाएगा।

इस महीने की शुरुआत में इंडिगो की परिचालन संबंधी समस्याओं के चलते कई मार्गों पर बड़े पैमाने पर उड़ानें प्रभावित हुई थीं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा था।

इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने हाल ही में कर्मचारियों को भेजे एक आंतरिक संदेश में कहा कि एयरलाइन अब मुश्किल दौर से बाहर निकल आई है। उन्होंने कहा कि परिचालन स्थिर हो चुका है और नेटवर्क को फिर से 2,200 उड़ानों तक बहाल कर दिया गया है। एल्बर्स ने पायलटों, केबिन क्रू, एयरपोर्ट स्टाफ, ऑपरेशंस कंट्रोल और कस्टमर सर्विस टीमों की सराहना करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से यह संभव हो पाया।

उधर, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने भी हालिया संकट से निपटने के लिए त्वरित कदम उठाए थे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने संसद में बताया कि इंडिगो की परिचालन समस्याएं मुख्य रूप से क्रू रोस्टरिंग और आंतरिक योजना से जुड़ी थीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) दिशानिर्देशों पर सभी हितधारकों से परामर्श किया गया है।