नई दिल्ली

 

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) के अधिकारियों को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत कथित उल्लंघन के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने कहा कि नोटिस 19 दिन पहले 12 नवंबर, 2025 को एडज्यूडिकेशन प्रोसीडिंग्स के दौरान जारी किए गए थे, और कहा कि "नोटिस पाने वालों को पर्सनली पेश होने की ज़रूरत नहीं है।" केरल के CM (चेयरमैन, KIIFB) के अलावा, केएम अब्राहम (CEO, KIIFB), टी एम थॉमस इसाक (वाइस चेयरमैन, KIIFB), और KIIFB को नोटिस जारी किए गए थे। 

 

यह मामला लंदन और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पर जारी मसाला बॉन्ड के ज़रिए KIIFB के एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग (ECB) में कथित गड़बड़ियों से जुड़ा है। अधिकारियों ने कहा कि KIIFB ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए रुपये वाले बॉन्ड के ज़रिए 2,672.80 करोड़ रुपये जुटाए थे। लेकिन, आरोप है कि "इकट्ठा किए गए फंड का एक हिस्सा -- जो 466.91 करोड़ रुपये था -- ज़मीन खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया, जो कथित तौर पर रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के मास्टर डायरेक्शन नंबर 5/2015-16 और 29 सितंबर, 2015 के सर्कुलर नंबर 17 के तहत मना है।"

 

अधिकारियों ने 1 जून, 2018 के RBI के एक कम्युनिकेशन का भी ज़िक्र किया जिसमें इस रोक को दोहराया गया था।

 

FEMA के तहत एक फॉर्मल शिकायत 27 जून, 2025 को फाइल की गई थी। मामले की जांच करने के बाद, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने नोटिस जारी किए।

 

यह डेवलपमेंट KIIFB के फाइनेंशियल ऑपरेशन और इंटरनेशनल मार्केट से उधार लेने के तरीकों के बारे में चल रही जांच में एक बड़ी बढ़ोतरी दिखाता है। आगे की जानकारी का इंतज़ार है।