नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट के बाद पुलिस ने निजामुद्दीन मरकज की चाबी सौंप दी है. पुलिस ने सोमवार को अदालत से कहा कि निजामुद्दीन मरकज की चाबियां सौंपने में उसे कोई आपत्ति नहीं है, जिसे मार्च 2020 में तब्लीगी जमात के आयोजन के लिए कोविड-19 महामारी के बीच बंद कर दिया गया था.
दिल्ली पुलिस के वकील ने तर्क दिया कि निजामुद्दीन बंगलेवाली मस्जिद का वास्तविक मालिक कौन है, इसके दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और वह केवल उस व्यक्ति को चाबी सौंप सकती है, जिससे उन्होंने कब्जा लिया था, जो मौलाना मुहम्मद साद हैं. जहां पुलिस ने अदालत के सामने दावा किया कि साद फरार हैं. वहीं मरकज की प्रबंध समिति के एक सदस्य ने दावा किया कि वह मरकज परिसर में ही थे और चाबियां लेने के लिए एजेंसी के सामने पेश हो सकते हैं.
सुनवाई के दौरान जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा, ‘‘आपने (पुलिस ने) किसी शख्स से कब्जा ले लिया है. आप उस व्यक्ति को कब्जा वापस कर दें. मैं यहां संपत्ति के शीर्षक के लिए प्राथमिकी का फैसला नहीं कर रहा हूं जो मेरे सामने मुद्दा नहीं है. आपको पता है कि आपको क्या करना है लेकिन चाबियां दें. आप इसे अपने पास नहीं रख सकते.”
उच्च न्यायालय दिल्ली वक्फ बोर्ड की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें निजामुद्दीन मरकज को फिर से खोलने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसमें मस्जिद, मदरसा काशिफ-उल-उलूम और एक छात्रावास शामिल है, जो महामारी की शुरुआत के बाद बंद हो गया था. मई में, उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें मरकज के कुछ क्षेत्रों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई थी, जो तब्लीगी जमात मण्डली के बाद बंद कर दिए गए थे.
दिल्ली पुलिस और केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील रजत नायर ने तर्क दिया कि मूल मालिक संपत्ति का नियंत्रण लेने के लिए आगे नहीं आया है और दिल्ली वक्फ अधिनियम के तहत, श्मुतावलीश् को आगे आना होगा, न कि दिल्ली वक्फ बोर्ड, जो यहाँ याचिकाकर्ता है.
