नई दिल्ली 

 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 नवंबर को ओडिशा में 'ईस्टर्न ज़ोनल काउंसिल' (पूर्वी क्षेत्रीय परिषद) की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। इस बैठक में राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, जिसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बलात्कार के मामलों की त्वरित सुनवाई और जल्द निपटारे के लिए 'फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट' को लागू करना शामिल है।

 

दिन भर चलने वाली इस बैठक में कई अन्य विषयों पर भी चर्चा हो सकती है, जैसे कि हर गांव के एक निश्चित दायरे में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना, 'इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम' (ERSS-112) को लागू करना, और क्षेत्रीय स्तर के साझा हित के मुद्दे - जैसे पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शहरी नियोजन और सहकारी प्रणालियों को मजबूत करना।

 

'ईस्टर्न ज़ोनल काउंसिल' में ओडिशा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं। इस बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के शामिल होने की उम्मीद है। इनके अलावा, सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी, तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें हिस्सा लेंगे।

 

यह बैठक ओडिशा सरकार के सहयोग से, गृह मंत्रालय के अंतर्गत 'इंटर-स्टेट काउंसिल सचिवालय' (अंतर-राज्य परिषद सचिवालय) द्वारा आयोजित की जा रही है। 2024 की बैठक में, मसानजोर बांध, तैयबपुर बैराज और इंद्रपुरी जलाशय से जुड़े लंबे समय से लंबित जटिल मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। 'राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956' की धारा 15 से 22 के तहत पांच क्षेत्रीय परिषदों (ज़ोनल काउंसिल) की स्थापना की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री इन पांचों क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री, और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल व प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। इनमें से, सदस्य राज्यों में से किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री हर साल बारी-बारी से उपाध्यक्ष (वाइस-चेयरमैन) बनते हैं।

 

प्रत्येक सदस्य राज्य से दो मंत्रियों को राज्यपाल द्वारा परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। हर क्षेत्रीय परिषद ने मुख्य सचिवों के स्तर पर एक 'स्थायी समिति' (स्टैंडिंग कमिटी) भी गठित की है। राज्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को सबसे पहले संबंधित क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति के समक्ष चर्चा के लिए रखा जाता है। स्थायी समिति में विचार-विमर्श के बाद, शेष मुद्दों को क्षेत्रीय परिषद की बैठक में विचार के लिए रखा जाता है।