नई दिल्ली 

 

नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन (NLMC) ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तीन स्थापित हाउसिंग स्कीमों में मौजूद 11 सरकारी आवासीय फ्लैटों की ई-नीलामी के लिए आधिकारिक तौर पर 'रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल' (RFP) जारी किया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार, पब्लिक एसेट मैनेजर ने संभावित घर खरीदारों, व्यक्तिगत निवेशकों और योग्य बोलीदाताओं को एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी डिजिटल बोली प्रक्रिया के जरिए संपत्तियां हासिल करने का मौका देने के लिए यह टेंडर दस्तावेज जारी किया है।

 

मंत्रालय ने कहा, "यह पहल NLMC के उन निरंतर प्रयासों का हिस्सा है, जिनका उद्देश्य पारदर्शी, बाजार-आधारित और तकनीक-सक्षम प्रक्रियाओं के जरिए अतिरिक्त या कम उपयोग की जा रही सरकारी संपत्तियों का मुद्रीकरण (monetisation) करना और उनके उत्पादक उपयोग को बढ़ावा देना है।" नीलामी के लिए उपलब्ध संपत्तियों में पहले से बने हुए 2-बेडरूम और 3-बेडरूम वाले आवासीय फ्लैट शामिल हैं। ये फ्लैट प्रमुख आवासीय क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां से स्कूल, स्वास्थ्य संस्थान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अन्य नागरिक सुविधाओं तक सीधी पहुंच है। नीलामी के लिए सूचीबद्ध इकाइयों में से पांच 2 BHK फ्लैट 'जूही हाउसिंग स्कीम' (म्योर रोड) में हैं, जिनका बिल्ट-अप एरिया लगभग 107 से 108 वर्ग मीटर के बीच है। चार अपार्टमेंट 'परिवर्तन हाउसिंग स्कीम' (थॉर्नहिल रोड) में हैं, जिनमें 2 BHK और 3 BHK दोनों तरह के फ्लैट शामिल हैं और इनका बिल्ट-अप एरिया लगभग 106 से 139 वर्ग मीटर के बीच है।

 

बाकी दो इकाइयां 'अग्निपथ हाउसिंग स्कीम' (सिविल लाइंस, टी.बी. सप्रू रोड) के तहत 3 BHK फ्लैट हैं, जिनका बिल्ट-अप एरिया लगभग 96 और 112 वर्ग मीटर है। मंत्रालय ने आगे बताया, "ई-नीलामी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आयोजित की जाएगी, जिससे योग्य प्रतिभागी RFP में दी गई शर्तों और नियमों के अनुसार अपनी बोलियां लगा सकेंगे।" मंत्रालय ने कहा, "RFP, संपत्ति का पूरा विवरण, पात्रता की शर्तें, EMD (बयाना राशि) के नियम, बोली लगाने की प्रक्रिया और अन्य शर्तें संबंधित ई-नीलामी पोर्टल पर देखी जा सकती हैं।"

 

बोलीदाताओं को तकनीकी दस्तावेजों, शर्तों, पात्रता मानदंडों और भुगतान संबंधी दिशा-निर्देशों के बारे में स्पष्ट जानकारी देने के लिए 20 नवंबर को सुबह 11:00 बजे एक 'प्री-बिड मीटिंग' (बोली-पूर्व बैठक) आयोजित की जाएगी। बोलीदाताओं के पंजीकरण को पूरा करने और अनिवार्य 'अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट' (EMD) जमा करने की अंतिम समय-सीमा 7 दिसंबर को शाम 5:00 बजे तक तय की गई है। प्रतिस्पर्धी ई-नीलामी 11 दिसंबर को सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। 'नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन' भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला एक उपक्रम है, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत 'सार्वजनिक उद्यम विभाग' (Department of Public Enterprises) द्वारा संचालित होता है।