बलूचिस्तान [पाकिस्तान]
बलूच नेशनल मूवमेंट (BNM) के मानवाधिकार विंग 'पांक' (Paank) की एक रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई में ग्वादर जिले की पसनी तहसील में स्थित 'शादी कौर' इलाके में सैन्य अभियानों, लोगों के जबरन गायब किए जाने, बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लेने और जरूरी सामानों की आपूर्ति पर रोक लगाने के बाद, लगभग 5,000 बलूच निवासियों को उनकी पुश्तैनी जमीन से जबरन विस्थापित कर दिया गया। 'पांक' का आरोप है कि 9 और 10 जुलाई को पाकिस्तानी सेना के जवानों ने निवासियों को अपने घर खाली करने का आदेश दिया और चेतावनी दी कि जो लोग घर नहीं छोड़ेंगे, उनके घरों में आग लगा दी जाएगी।
रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि 5 से 8 मई के बीच, सैन्य अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों ने 85 से 100 पुरुषों को हिरासत में ले लिया। आरोप है कि हिरासत में लिए गए कई लोगों को प्रताड़ित किया गया, जबकि लगभग 40 लोगों को शादी कौर बांध के पास एक सैन्य शिविर में ले जाया गया, जिसके बाद वे लापता हो गए। शादी कौर, ज़रीन कौर, त्राती, गोरेस्तानी और कबादी सहित पांच बस्तियों में लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई थी। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि मई और जून के दौरान 'गाबदी' चेकपॉइंट पर खाने-पीने और घर के जरूरी सामानों की आपूर्ति को बार-बार रोका गया। 'पांक' ने शेर खान के बेटे सरदिल का मामला भी दर्ज किया है, जिसे कथित तौर पर 22 नवंबर, 2025 को सैन्य खुफिया कर्मियों ने अगवा कर लिया था। 30 मई को पसनी के पास उसका क्षत-विक्षत शव मिला।
विस्थापित परिवारों ने पसनी, होरमारा, तुरबत और आसपास के इलाकों में शरण ली है, जिनमें से कई लोग अस्थायी तंबुओं में रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 10,000 एकड़ कृषि भूमि को छोड़ दिया गया है, जिससे खेती, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पारंपरिक आजीविका पर बुरा असर पड़ा है। एक व्यापक पैटर्न की ओर इशारा करते हुए, 'पांक' ने दावा किया है कि उसने 2025 में 1,355 लोगों के जबरन गायब होने और 225 लोगों की गैर-न्यायिक हत्याओं (extrajudicial killings) का रिकॉर्ड दर्ज किया है। जनवरी से जून के बीच, संगठन ने 556 और लोगों के लापता होने तथा 227 गैर-न्यायिक या हिरासत में हुई हत्याओं को दर्ज किया है।
संगठन ने यह भी बताया कि अक्टूबर में कलात के 'शोर पारूद' इलाके में लोगों को जगह खाली करने का आदेश दिया गया, जिससे लगभग 30,000 लोग प्रभावित हुए। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों का हवाला देते हुए, पांक ने जबरन बेदखली पर रोक लगाने, स्वतंत्र जांच कराने, लापता लोगों के ठिकाने का खुलासा करने, मानवीय सहायता उपलब्ध कराने, और विस्थापित परिवारों की सुरक्षित, स्वैच्छिक व सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने की मांग की।