नई दिल्ली
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को ब्राज़ील के लोगों को उनके स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ दीं।
जयशंकर ने कहा कि भारत-ब्राज़ील संबंध लगातार मज़बूत हो रहे हैं।
X पर एक पोस्ट में, जयशंकर ने ब्राज़ील के विदेश मंत्री मौरो विएरा के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर साझा की।
उन्होंने कहा, "ब्राज़ील के विदेश मंत्री मौरो विएरा, सरकार और जनता को उनके स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई। हमारी रणनीतिक साझेदारी और बहुआयामी संबंध हमारे लोगों के लाभ के लिए निरंतर मज़बूत होते जा रहे हैं।"
इससे पहले 30 अगस्त को, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में भारत में ब्राज़ील के राजदूत केनेथ फेलिक्स हैक्ज़िंस्की दा नोब्रेगा के साथ शिष्टाचार भेंट की।
मुख्यमंत्री कार्यालय में ब्राज़ील के भारत स्थित राजदूत केनेथ फेलिक्स हैक्ज़िंस्की दा नोब्रेगा के साथ शिष्टाचार भेंट हुई। हमने आपसी सहयोग को मज़बूत करने, निवेश के अवसरों को बढ़ाने और विविध क्षेत्रों में साझेदारी की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की।" मुख्यमंत्री शर्मा ने X पर एक पोस्ट में कहा।
ब्राज़ील के राजदूत के साथ यह बैठक डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के बाद भारतीय निर्यातकों के लिए बढ़ती चुनौतियों के बीच हुई है। यह टैरिफ अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा (सीबीपी) के एक नोटिस के तहत बुधवार को लागू हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में उद्योग एवं व्यापार संघों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की।
इस अवसर पर, शर्मा ने आभूषण, कपड़ा, चमड़ा और हस्तशिल्प क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न स्थिति पर विस्तार से चर्चा की और इस मुद्दे के समाधान के संभावित उपायों पर विचार-विमर्श किया।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जिन्होंने बार-बार भारत को "टैरिफ किंग" कहा है, ने इस कदम के पीछे भारत के साथ व्यापार घाटे और नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल एवं सैन्य उपकरणों की निरंतर खरीद को कारण बताया।
इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़ोर देकर कहा कि उनकी सरकार छोटे उद्यमियों, किसानों और पशुपालकों को इन शुल्कों के प्रभाव से बचाएगी। संसद के हालिया मानसून सत्र के दौरान, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी पुष्टि की कि सरकार शुल्कों के प्रभाव की जाँच कर रही है और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।