प्रमोद जोशी
अमेरिका में मध्यावधि चुनाव हो चुके हैं और वहाँ की राजनीति ने एक करवट ली है. अब खबरें हैं कि पश्चिम एशिया और यूरोप की शांति की दिशा में कुछ बड़े कदम दुनिया उठा सकती है. इस हफ़्ते से कुछ महत्त्वपूर्ण वैश्विक-गतिविधियाँ, राजनेताओं की यात्राएँ और वार्ताएँ हो शुरू रही हैं, जो दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक किसी न किसी रूप में जारी रहेंगी. इन गतिविधियों के परिणाम वैश्विक-शांति और व्यापार समझौतों के रूप में दिखाई पड़ेंगे.
अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग इस हफ़्ते 19-20 नवंबर को चीन में मुलाकात करने की योजना बना रहे हैं. शेनझेन में हो रहे एशिया पैसिफ़िक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (एपेक) सम्मेलन के हाशिए पर यह मुलाकात हो सकती है, पर बैठक के विषयों को लेकर कई तरह के संदेह हैं.
तीनों नेताओं की यह पहली मीटिंग होगी, और इस साल ट्रंप की शी के साथ तीसरी. अमेरिकी प्रवक्ता के अनुसार राष्ट्रपति ने यह साफ़ कर दिया है कि दूसरे विषयों के साथ, वे दुनिया में नाभिकीय अस्त्रों की कमी पर भी चर्चा करेंगे.
माना यह भी जा रहा है कि यहाँ एक नए जी-3 की शुरुआत भी हो सकती है. इस मुलाकात की तुलना दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान हुए याल्टा सम्मेलन से की जा रही है, जो 4-11 फरवरी, 1945 को क्राइमिया के एक रूसी रिसॉर्ट में हुआ था.उस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत प्रीमियर जोसेफ स्टालिन ने युद्ध के बाद की दुनिया के बारे में बड़े फैसले किए थे.

क्वॉड की बैठक
और अब अचानक एक और खबर आई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ़्ते मनीला में आसियान के शिखर सम्मेलन के अलावा डॉनल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ के साथ क्वॉड शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे.
यह बैठक 17 नवंबर शाम को होने की उम्मीद है. शेनझेन में ट्रंप, शी और पुतिन की मुलाकात के पहले क्वॉड की बैठक भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है. इस फोरम को तो खत्म मान लिया गया है. इसका एक मतलब कि अमेरिकी नेतृत्व के रुख में बदलाव आया है. चीन और रूस के साथ बात करने के पहले, वह अपने एशियाई सहयोगियों से विमर्श भी करना चाहता है.
शी चिनफिंग और पुतिन से बात करते समय क्वॉड का पत्ता भी ट्रंप के पास है. शायद उन्हें अब समझ में आने लगा है कि क्वॉड का दबाव हटने से चीनी हौसले बढ़े हैं. भारत के लिए, क्वॉड का फिर से शुरू होना वॉशिंगटन के साथ अपने खराब रिश्तों को फिर से शुरू करने का मौका देगा. बात केवल अमेरिका की नहीं है, बल्कि भारत अब यूरोप, रूस और जापान के साथ सहयोग को बढ़ाना जारी रखेगा.
साथ ही चीन के साथ तनाव को काबू में करने की कोशिश भी करेगा. यह बातें भारतीय विदेश-नीति की विशेषताओं को रेखांकित कर रही हैं.
नाभिकीय-सुरक्षा
रूस और अमेरिका के लिए एक बड़ा मुद्दा न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी (न्यू स्टार्ट) है, जो फरवरी में खत्म हो गई. इस संधि पर पहली बार 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह अमेरिका और रूस के नाभिकीय हथियारों पर रोक लगाती है.
ट्रंप ने संधि खत्म होने के बाद इसे बढ़ाने के रूसी प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, और इसके बजाय बीजिंग को शामिल करते हुए एक ‘नई, बेहतर और आधुनिक’ डील की सलाह दी थी. दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताक़तों की यह बैठक हुई, तो उसमें ईरान और यूक्रेन की चर्चा भी हो सकती है. पिछले हफ्ते 10-11 नवंबर को अमेरिका, रूस, यूक्रेन और यूरोप के प्रतिनिधि अबू धाबी में एकत्र हुए थे.

यूरोप का परिदृश्य
इस बातचीत के निष्कर्षों से सभी नेताओं को अवगत कराया जा रहा है और उसके निहितार्थ को लेकर विशेषज्ञों के बीच बातचीत चल रही है. ज्यादातर बातें यूरोप के नए सुरक्षा-परिदृश्य पर केंद्रित हैं, ताकि भविष्य में कोई युद्ध न होने पाए.
इस साल की शुरुआत में शी जिनपिंग ने कुछ ही दिनों के अंतर से पुतिन और ट्रंप, दोनों की बीजिंग में मेज़बानी की थी. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने सितंबर में चीनी राष्ट्रपति का वॉशिंगटन में स्वागत किया था.2022 में यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू करने के बाद से रूस के लिए चीन एक अहम व्यापारिक साझेदार बन गया है. इस हमले के कारण रूस दुनिया के कई देशों से अलग-थलग पड़ गया है और उस पर पश्चिमी देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं.
आमने-सामने
हाल की वार्ताओं से लगता है कि यूक्रेन का रुख नरम पड़ा है, पर रूस के रुख में नरमी नहीं आई है. अमेरिकी दूत जैरेड कुशनर ने पिछले शनिवार को कहा कि हम शांति वार्ता को अगले स्टेज पर ले जाने के लिए रूस, यूक्रेन और यूरोप के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें यूरोप और मॉस्को के बीच सीधी बातचीत को आसान बनाना भी शामिल है.
कुशनर और उनके साथी दूत स्टीव विटकॉफ अब अपने अगले कदमों पर काम कर रहे हैं. पिछले महीने रूस से डीज़ल खरीदने के लिए अमेरिका के एक समझौते और रूस के तेल-गैस के सबसे बड़े ख़रीदारों पर लगे प्रतिबंधों को रोकने के फ़ैसले ने यूरोपीय देशों की चिंता बढ़ा दी. उन्हें लगा है कि ट्रंप प्रशासन रूस के प्रति रुख़ नरम कर रहा है.
समस्या यूरोप की सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर है. पश्चिमी यूरोप के देशों की समझ से रूस सहमत नहीं है. उसका कहना है कि पश्चिम ने शीतयुद्ध के आखिर में तय हुए यूरोपियन सुरक्षा के सिद्धांतों को तोड़ा है.अमेरिका के सामने रूसी पेट्रोलियम, यूरोपियन मार्केट, यूक्रेनी ट्रांज़िट रूट और अमेरिकी कैपिटल से जुड़े सवाल हैं. रूसी गैस ने यूरोप और मॉस्को को एकसाथ जोड़ रखा था. 2022 के हमले ने उस रिश्ते को तोड़ दिया, जिससे यूरोप को रूसी गैस आयात कम करना पड़ा.
Malaysia PM Anwar says PM Modi's commitment to support peace in Europe, West Asia is "unequivocal" https://t.co/4LHZ737P4P
— Sidhant Sibal (@sidhant) February 8, 2026
भारत की पहल
भारत, जो रूसी तेल का एक बड़ा आयातक है, वह मॉस्को और पश्चिम के टकराव में फँस गया. भारत के हित भी समझौते में हैं. अबू धाबी की बातचीत आगे बढ़ी, तो वह और ऊँचे स्तर पर होगी. उसके बाद दिसंबर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्त्वपूर्ण विदेश-यात्राओं पर जाने वाले हैं. हालाँकि उस यात्रा का मकसद आर्थिक-रिश्तों को नई दिशा देना है, पर यूरोप में शांति स्थापित करने में भारत की भूमिका एक सक्रिय मध्यस्थ और संवाद के सेतु के रूप में उभर रही है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से कई बार टेलीफोन पर बातचीत की है. यूक्रेन के विदेशमंत्री आंद्रे सिबिहा ने भारत के युद्धविराम प्रस्ताव को अमेरिका, तुर्की और मिस्र द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में सबसे व्यापक और संतुलित बताया है.
उधर प्रधानमंत्री मोदी ने गत सोमवार 9 नवंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से और उसी शाम, विदेशमंत्री एस जयशंकर ने रूसी विदेशमंत्री सर्गेई लावरोव से बात की. यूक्रेन और यूरोप में शांति की स्थापना भारत की मौजूदा आर्थिक और भू-राजनीतिक चुनौतियों को कम करने में मदद कर सकती है. ट्रंप को उम्मीद है कि रूस की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने से पुतिन यूक्रेन टिकाऊ समझौते के लिए तैयार हो जाएँगे.
मोदी की यात्रा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर के मध्य में कनाडा, अमेरिका और बेल्जियम की अहम यात्रा पर जाने वाले हैं. दुनिया के बाज़ारों में अपनी पैठ बनाने के लिए भारत की मुहिम शुरू हो रही है. इस दौरे की शुरुआत 11 और 12 दिसंबर को कनाडा से होगी. 2015 के बाद पीएम मोदी की वहाँ पहली द्विपक्षीय यात्रा है. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में गर्मजोशी आई है.
इस बीच 'भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते' की वार्ता पूरी होने की औपचारिक घोषणा की जा सकती है. इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर बाद में होंगे. इस यात्रा के दौरान कनाडा के साथ मुक्त व्यापार समझौते की औपचारिक घोषणा होने और यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अंतिम मुहर लगने के आसार हैं.
कनाडा यात्रा के बाद पीएम मोदी 14 और 15 दिसंबर को जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जाएँगे. जी-20 सम्मेलन के हाशिए पर ट्रेड डील पर चर्चा होगी. यात्रा के अंतिम पड़ाव में वे 16-17 दिसंबर को बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पहुँचेंगे, जहाँ 'भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते' (एफटीए) पर हस्ताक्षर होंगे.
इस साल 27 जनवरी को भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने इस समझौते की वार्ता पूरी होने की घोषणा की थी. इसे 'मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स' कहा गया था.
अमेरिकी ट्रेड-डील
इस हफ्ते अमेरिकी ट्रेड-डील को लेकर अमेरिका की ओर से कुछ स्पष्टीकरण मिले हैं, जो भरोसा बढ़ाते हैं. अमेरिका ने टैरिफ को लेकर कुछ आश्वासन दिए हैं. एक यह कि प्रस्तावित ट्रेड डील के तहत भारतीय उत्पादों पर चीन और दूसरे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम आयात शुल्क लगाया जाएगा.
दूसरे यह कि अब इसके बाद टैरिफ बढ़ाने की कोई बात नहीं होगी. इससे भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में अपने उत्पादों की कीमतें कम रखने और कारोबार बढ़ाने का मौका मिलेगा.

बातचीत अंतिम चरण में
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर लगातार कह रहे हैं कि समझौता अब होने ही वाला है. भारत के सरकारी सूत्रों का भी कहना है कि बातचीत अब अंतिम चरण में है. विदेशमंत्री एस जयशंकर ने एचटी लीडरशिप समिट में कहा कि समझौते से जुड़े ज्यादातर मुद्दों को सुलझा लिया है. अब बातचीत अंतिम पड़ाव पर है.
भारत को आशा है कि समझौते का पहला हिस्सा मार्च 2027 तक पूरा होजाएगा. पहले चरण के बाद दूसरे चरण में व्यापक व्यापार समझौते पर बातचीत होगी, जिसमें आईटी, बैंकिंग और अन्य सेवा क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.
भारत पर यदि चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों के मुकाबले कम टैरिफ लगा, तो भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में अपेक्षाकृत सस्ता होगा. इससे परिधान, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे उद्योगों को लाभ मिलेगा.
भारत और अमेरिका इस समझौते को दो चरणों में आगे बढ़ा रहे हैं. पहले चरण में वस्तुओं के व्यापार और आयात शुल्क से जुड़े मुद्दों को शामिल किया जाएगा. भारत की कोशिश है कि मार्च 2027 तक इस पैकेज को अंतिम रूप दे दिया जाए.
भारतीय अधिकारी बार-बार कह रहे हैं कि भारत किसी डील पर तभी आगे बढ़ेगा जब अमेरिका उसे तुलनात्मक फ़ायदे का भरोसा देगा, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड के बीच फरवरी 2026 के संयुक्त वक्तव्य में कहा गया था.

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