Court orders framing of charges against 14 accused in NEET-UG 2026 paper leak case
नई दिल्ली
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को NEET-UG 2026 प्रश्न पत्र लीक मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया है। इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर रही है, और आरोपियों में तीन विषय विशेषज्ञ (सब्जेक्ट एक्सपर्ट) भी शामिल हैं। कोर्ट ने कॉपीराइट एक्ट के तहत भी आरोप तय करने का निर्देश दिया है। आरोप तय करने की औपचारिक प्रक्रिया 21 नवंबर को होगी। विशेष CBI जज अजय गुप्ता ने यह निर्देश दिया और आदेश दिया कि सभी 14 आरोपियों को शनिवार, 21 नवंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश किया जाए, ताकि उनके खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए जा सकें। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को दर्ज करने की प्रक्रिया 25 नवंबर से शुरू हो और यह रोज़ाना जारी रहे।
इन 14 आरोपियों के नाम हैं: मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, मनीषा वाघमारे, मनीष मंधारे, मनीषा हवलदार, पी.वी. कुलकर्णी, रघुनाथ मोटेगांवकर, मनोज शिरुरे, शुभम खैरनार, शेषराव बजरंग सूर्यवंशी, यश यादव, धनंजय लोखंडे और तेजस हर्षद कुमार शाह। CBI ने NEET-UG 2026 परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों की जांच के लिए मई 2026 में मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने जुलाई में 13 आरोपियों के खिलाफ मुख्य चार्जशीट दाखिल की थी, और उसके बाद 2 सितंबर को 14वें आरोपी, शेषराव बजरंग सूर्यवंशी के खिलाफ एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट (पूरक आरोप पत्र) दायर की।
कोर्ट ने 12 अगस्त 2026 को मुख्य चार्जशीट का संज्ञान लिया था। संज्ञान लेते समय, विशेष जज अजय गुप्ता ने कहा था कि आरोपियों ने कथित तौर पर एक-दूसरे के साथ मिलकर साजिश रची थी और परीक्षा के प्रश्न पत्रों को फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। विशेष जज ने कहा था, "प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि इन सभी 13 आरोपियों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर साजिश रची और संबंधित कानूनों के तहत अपराध किए हैं।" अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी एक ऐसे गिरोह का हिस्सा थे, जो परीक्षा के तीनों विषयों के प्रश्न-पत्रों को फैलाने और बांटने का काम करता था।
CBI की चार्जशीट में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात (criminal breach of trust) और सबूत नष्ट करने से जुड़ी धाराओं के साथ-साथ, 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' और 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' की धाराओं को भी शामिल किया गया है। अदालत ने NEET-UG 2026 के प्रश्न-पत्रों का अनुवाद करने के लिए रखे गए विषय विशेषज्ञों (subject experts) की कथित भूमिका की भी जांच की। आरोपी पी. वी. कुलकर्णी के बारे में अदालत ने कहा कि उसे शायद पता था कि तय जगह पर विषय विशेषज्ञों की तलाशी (frisking) नहीं ली जा रही है। उसने इस स्थिति का फायदा उठाया और अनुवाद के काम के दौरान तैयार की गई पर्चियों और छोटे नोट्स को चुपके से अपने पास रख लिया।
अदालत ने यह भी गौर किया कि काम पर रखे जाने से पहले, तीनों विषय विशेषज्ञों ने लिखित में यह वचन दिया था कि वे परीक्षा से जुड़ी कोई भी सामग्री किसी के साथ साझा नहीं करेंगे। अदालत ने कहा, "रिकॉर्ड से साफ है कि काम पर रखे जाने से पहले तीनों विशेषज्ञों ने लिखित में वचन दिया था कि वे NEET (UG) 2026 परीक्षा से जुड़ी कोई भी सामग्री किसी के साथ किसी भी तरह से साझा नहीं करेंगे।" अदालत ने कहा कि ये कथित हरकतें प्रथम दृष्टया (prima facie) नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के साथ विश्वासघात (criminal breach of trust) के दायरे में आती हैं, जिसने उन्हें अपने-अपने विषयों के प्रश्न-पत्रों का अनुवाद करने के लिए काम पर रखा था।
अदालत ने कहा, "प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि इन आरोपियों ने NTA के साथ विश्वासघात किया है, जिसने उन्हें NEET (UG) 2026 परीक्षा के अपने-अपने विषयों के प्रश्न-पत्रों का अनुवाद करने के लिए काम पर रखा था।" अदालत ने आगे कहा कि विषय विशेषज्ञ मनीषा मंधारे, पी. वी. कुलकर्णी और मनीषा संजय हवलदार ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर एक साजिश रची। उन्होंने कोचिंग देने के बहाने परीक्षा से जुड़ी सामग्री (जिसमें उनके विषयों के लीक हुए प्रश्न भी शामिल थे) को अन्य आरोपियों और कई उम्मीदवारों को बेचकर अवैध रूप से पैसे कमाए। अदालत ने सबूत नष्ट करने के आरोपों पर भी संज्ञान लिया है। अदालत ने गौर किया कि कुछ आरोपियों ने कथित तौर पर परीक्षा की लीक हुई सामग्री को ठिकाने लगा दिया और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को नष्ट कर दिया, जिनमें मामले से जुड़ी अहम जानकारी मौजूद थी।
अदालत ने यह भी कहा कि ये कथित कृत्य 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' की धारा 3, 4 और 5 के दायरे में आते हैं, और इनके लिए इसी अधिनियम की धारा 10 और 11 के तहत सजा का प्रावधान है। अब अदालत 21 नवंबर को औपचारिक रूप से आरोप तय करेगी, जिसके चार दिन बाद यानी 25 नवंबर से अभियोजन पक्ष के सबूत पेश करने की प्रक्रिया शुरू होगी।