मुंबई (महाराष्ट्र)
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बुधवार को घोषणा की कि ₹29,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए एक अंडरराइटिंग नीलामी कल आयोजित की जाएगी।
RBI के अनुसार, भारत सरकार ने कल होने वाली नीलामी के माध्यम से दो सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनः-जारी) को अधिसूचित किया है।
बिक्री के लिए पेश की गई प्रतिभूतियों में 2040 में परिपक्व होने वाली 6.68 प्रतिशत वाली ₹17,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूति और 2076 में परिपक्व होने वाली 7.43 प्रतिशत वाली ₹12,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूति शामिल है।
14 नवंबर, 2007 को अधिसूचित अंडरराइटिंग प्रतिबद्धता की मौजूदा योजना के तहत, प्राथमिक डीलरों (PDs) के लिए न्यूनतम अंडरराइटिंग प्रतिबद्धता (MUC) की राशि और अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी अंडरराइटिंग (ACU) नीलामी के तहत न्यूनतम बोली प्रतिबद्धता निर्धारित की गई है।
6.68 प्रतिशत GS 2040 के लिए, प्रति PD MUC राशि ₹405 करोड़ निर्धारित की गई है। 7.43 प्रतिशत GS 2076 के लिए, संबंधित राशि ₹286 करोड़ निर्धारित की गई है।
अंडरराइटिंग नीलामी गुरुवार को बहु-मूल्य-आधारित विधि के माध्यम से आयोजित की जाएगी। प्राथमिक डीलर (PDs) 2 अप्रैल को सुबह 9:00 बजे से 9:30 बजे के बीच RBI की कोर बैंकिंग समाधान (e-Kuber प्रणाली) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से ACU नीलामी के लिए अपनी बोलियाँ जमा कर सकते हैं।
अंडरराइटिंग कमीशन प्रतिभूतियों के जारी होने के दिन संबंधित PDs के RBI में मौजूद चालू खातों में जमा कर दिया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पहले भी घोषणा की थी कि कई राज्य सरकारों ने राज्य सरकार प्रतिभूतियों (SGS) की नीलामी के ज़रिए कुल 45,960 करोड़ रुपये जुटाए हैं।
भाग लेने वाले राज्यों में, आंध्र प्रदेश ने 13, 15 और 17 साल की अवधि वाली तीन प्रतिभूतियों के ज़रिए 3,000 करोड़ रुपये जुटाए। अरुणाचल प्रदेश ने 20 साल की अवधि के साथ 190 करोड़ रुपये जुटाए, जबकि असम ने 15 साल की अवधि वाली प्रतिभूति के ज़रिए 900 करोड़ रुपये उधार लिए। दिल्ली ने 10 साल की अवधि वाली प्रतिभूति के ज़रिए 1,000 करोड़ रुपये जुटाए।