नई दिल्ली 

 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दिल्ली सरकार की चार महिला कल्याण योजनाओं को लॉन्च करेंगी। अधिकारियों के अनुसार, ये चार योजनाएं हैं 'सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड', फ्री LPG सिलेंडर स्कीम, दिल्ली लखपति बिटिया योजना और 'मेरी पुंजी मेरा अधिकार'। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस दिन को "दिल्ली में महिला सशक्तिकरण, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी और सोशल सिक्योरिटी के एक नए युग" की शुरुआत बताया।

 

इस पहल के तहत, पिंक कार्ड को नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) फ्रेमवर्क के तहत पेश किया जाएगा, जो योग्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर निवासियों को फ्री बस यात्रा देगा। यह कार्ड एक सिंगल टच-फ्री स्मार्ट कार्ड के ज़रिए मेट्रो और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में पेड यात्रा की भी अनुमति देगा। कार्ड लगभग 50 DM/SDM ऑफिस और चुने हुए DTC सेंटर पर जारी किए जाएंगे, जिनकी योग्यता आधार के ज़रिए वेरिफाई की जाएगी और लाभार्थी के मोबाइल नंबर से लिंक किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा आसान, सुरक्षित और डिजिटल बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।

 

त्योहारों के दौरान दो मुफ़्त LPG सिलेंडर, यह स्कीम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए दी जाएगी। एक सिलेंडर की मौजूदा कीमत के बराबर रकम परिवार के मुखिया के आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी। इस स्कीम से लगभग 15.50 लाख राशन कार्ड वाले परिवारों को फ़ायदा होगा।

 

तीसरी पहल, 'दिल्ली लखपति बिटिया योजना', बेटियों को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने पर फ़ोकस करती है। इस स्कीम के तहत, लड़की के नाम पर किश्तों में 56,000 रुपये जमा किए जाएंगे, जो ब्याज के साथ 21 साल की उम्र तक 1 लाख रुपये से ज़्यादा होने की उम्मीद है।

 

एजुकेशन की शर्तें पूरी करने पर मैच्योरिटी बेनिफिट सीधे आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। एलिजिबिलिटी में परिवार की सालाना इनकम 1.20 लाख रुपये तक, पिछले तीन सालों से दिल्ली में रहना और लड़की का दिल्ली में जन्म होना शामिल है। फ़ायदे हर परिवार में दो ज़िंदा लड़कियों तक ही सीमित हैं और मान्यता प्राप्त संस्थानों से ग्रेजुएट या प्रोफ़ेशनल डिप्लोमा करने वालों को भी मिलेंगे।

 

चौथा कदम 'मेरी पुंजी मेरा अधिकार' के तहत पेंडिंग बकाया का भुगतान करना है, जिससे नागरिकों के फ़ाइनेंशियल अधिकारों को समय पर और ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरा किया जा सके। दिल्ली के CM ने कहा कि ये सभी स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'डिजिटल इंडिया' और महिला सशक्तिकरण के विज़न से प्रेरित हैं। दिल्ली सरकार का लक्ष्य राजधानी में एक मॉडर्न, डिजिटल, ट्रांसपेरेंट और सबको साथ लेकर चलने वाला सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बनाना है।