Parliamentary Standing Committee on External Affairs to meet today, discuss India-Europe ties
नई दिल्ली
भारत-यूरोप संबंधों पर चर्चा करने के लिए विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति बुधवार को संसद भवन में बैठक करेगी। लोकसभा सचिवालय के अनुसार, बैठक का एजेंडा है: 'भारत-यूरोप संबंध: अवसर और चुनौतियां' विषय पर विदेश मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) के प्रतिनिधियों के बयान सुनना। समिति ने इससे पहले 28 जुलाई को 'भारत-यूरोप संबंध: अवसर और चुनौतियां' विषय पर चर्चा की थी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर इस समिति के अध्यक्ष हैं, जिसमें कुल 30 सदस्य शामिल हैं।
29 अक्टूबर को शशि थरूर के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त होने के बाद, समिति ने 2026-27 के कार्यकाल के दौरान जांच के लिए विषयों के चयन को लेकर एक बैठक की थी। यह बैठक भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की पृष्ठभूमि में हो रही है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार को ANI को बताया कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत पूरी होने के लगभग दस महीने बाद, भारत और यूरोपीय संघ (EU) दिसंबर में इस व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।
नई दिल्ली में ISA स्टील कॉन्क्लेव के दौरान अग्रवाल ने कहा, "भारत-EU FTA की प्रगति बहुत अच्छी है, और हमें उम्मीद है कि हम दिसंबर 2026 में इस पर हस्ताक्षर कर लेंगे।" भारत और यूरोपीय संघ के बीच बातचीत 27 जनवरी को पूरी हुई थी। यूरोपीय आयोग ने सितंबर में यूरोपीय संघ की परिषद को प्रस्ताव सौंपे थे, ताकि समझौते पर हस्ताक्षर करने और इसे औपचारिक रूप से संपन्न करने की अनुमति मिल सके। हस्ताक्षर के बाद, इस समझौते के लिए यूरोपीय संसद की सहमति और परिषद के अंतिम निर्णय की आवश्यकता होगी। आयोग के अनुसार, समझौते के लागू होने से पहले भारत को भी अपनी ओर से अनुसमर्थन (ratification) की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
यूरोपीय आयोग के अनुसार, 2025 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच वस्तुओं का व्यापार 118 बिलियन यूरो का रहा। वाणिज्य मंत्रालय की एक फैक्टशीट के अनुसार, इस समझौते से भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय संघ की 97 प्रतिशत टैरिफ लाइनों तक विशेष पहुंच मिलेगी, जो मूल्य के हिसाब से यूरोपीय संघ को होने वाले भारतीय निर्यात का 99.5 प्रतिशत हिस्सा कवर करती हैं। समझौता लागू होने के बाद, टेक्सटाइल, चमड़े के सामान और फुटवियर जैसे उत्पादों को शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी, जबकि कुछ स्टील उत्पादों को तय कोटे के भीतर रियायती दरें मिलेंगी।