NHRC order passed in Delhi does not confer jurisdiction; dismisses Adivasi families’ plea: Delhi HC
नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि केवल इसलिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने नई दिल्ली में कोई आदेश पारित किया है, इससे अदालत को उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) नहीं मिल जाता। खासकर तब, जब पूरा विवाद और मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन का मामला किसी दूसरे राज्य से जुड़ा हो। छत्तीसगढ़ में आदिवासी परिवारों को कथित तौर पर धमकाने, उन पर हमला करने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने से जुड़ी एक याचिका को खारिज करते हुए, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि इस शिकायत की जांच के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ही सही मंच है। ऐसा इसलिए है क्योंकि याचिकाकर्ता, कथित पीड़ित, घटना स्थल, संबंधित अधिकारी और इससे जुड़े सभी दस्तावेज सुकमा जिले में ही मौजूद हैं।
अदालत ने कहा कि भले ही दिल्ली में NHRC का आदेश पारित होने से उसके अधिकार क्षेत्र में 'कॉज़ ऑफ़ एक्शन' (मुकदमे का आधार) का एक हिस्सा बनता हो, लेकिन केवल इसी आधार पर अदालत अपनी 'रिट अधिकार क्षेत्र' (writ jurisdiction) का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अदालत ने कहा, "इस मामले से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का सबसे सीधा और महत्वपूर्ण संबंध है, और याचिकाकर्ता की शिकायत की जांच करने के लिए वही सबसे उपयुक्त जगह है।" अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि अगर याचिकाकर्ता की दलील मान ली जाए, तो इसका मतलब यह होगा कि देश में कहीं भी हुई किसी घटना को लेकर NHRC द्वारा पारित हर आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आयोग का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी में है।
अदालत सुकमा जिले के चितलनार गांव के एक आदिवासी निवासी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें NHRC के 9 जून, 2026 के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें आयोग ने उनकी शिकायत को उचित कार्रवाई के लिए संबंधित जिला अधिकारियों को भेजकर मामले का निपटारा कर दिया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि गांव के कई आदिवासी परिवार, जो लगभग 18 वर्षों से ईसाई धर्म का पालन कर रहे थे, उन्हें हिंदू धर्म अपनाने से इनकार करने पर धमकाया गया और उन पर हमले किए गए।
याचिका के अनुसार, 5 मार्च, 2026 को एक भीड़ (जिसमें कथित तौर पर स्थानीय पंचायत सदस्य भी शामिल थे) ईसाई आदिवासी परिवारों के घरों में घुस गई और उनसे कहा कि या तो वे हिंदू धर्म अपना लें या फिर गांव छोड़ दें। आरोप है कि सांता बारसे और आयते बारसे नाम के दो लोगों के साथ डंडों से मारपीट की गई, जिसके बाद उन्हें सुकमा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह भी आरोप है कि उनके परिवारों को जान से मारने की धमकी दी गई। याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया कि प्रभावित परिवारों (जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं) को गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, और तब से वे सुकमा शहर में अस्थायी आश्रयों में रह रहे हैं।
याचिका में कहा गया है कि पुलिस और जिला प्रशासन से बार-बार शिकायत करने के बावजूद, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। यह भी आरोप है कि 17 मार्च 2026 को इन परिवारों को फिर से जान से मारने की धमकी दी गई; उनसे कहा गया कि अगर वे ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म नहीं अपनाते हैं और वापस गांव लौटते हैं, तो उन्हें मार दिया जाएगा।
इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 'मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993' की धारा 12, 13, 17 और 18 के तहत NHRC (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) का दरवाजा खटखटाया।
9 जून 2026 को, आयोग ने इस शिकायत का निपटारा करते हुए निर्देश दिया कि इसे सुकमा के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के पास भेजा जाए। साथ ही, उन्हें आठ सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई करने, शिकायतकर्ता और पीड़ितों को इसमें शामिल करने, और की गई कार्रवाई के बारे में उन्हें सूचित करने का निर्देश दिया।
इस फैसले से असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। उन्होंने मांग की कि NHRC के आदेश को शिकायत का अंतिम निपटारा न मानकर एक 'अंतरिम निर्देश' (interim direction) माना जाए, और आयोग से इस मामले पर पुनर्विचार करने तथा नए सिरे से संज्ञान लेने का आग्रह किया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि यह फैसला नई दिल्ली स्थित NHRC के मुख्य कार्यालय में लिया गया था, इसलिए मामले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र (territorial jurisdiction) के अंतर्गत आता है।
प्रतिवादियों ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कथित घटनाएं, शिकायतें, परिवारों का विस्थापन और पुलिस की निष्क्रियता के आरोप—ये सभी छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से जुड़े हैं। उन्होंने यह भी आपत्ति जताई कि इसी विषय से जुड़ी कार्यवाही पहले से ही छत्तीसगढ़ में लंबित है। याचिकाकर्ता के 'क्षेत्राधिकार' (territorial jurisdiction) संबंधी तर्क को खारिज करते हुए, जस्टिस शर्मा ने कहा कि NHRC ने अपने 9 जून के आदेश के जरिए याचिकाकर्ता के किसी अधिकार या दावे पर कोई अंतिम फैसला (adjudication) नहीं सुनाया था। इसने केवल शिकायत को सुकमा के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के पास भेज दिया था, और उन्हें उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
अदालत ने गौर किया कि NHRC ने केवल एक माध्यम के रूप में काम किया, क्योंकि उसने शिकायत को वापस उन्हीं अधिकारियों के पास भेज दिया, जिनके खिलाफ कार्रवाई न करने की शिकायत की गई थी। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहतों पर विचार करने के लिए सुकमा की घटनाओं, स्थानीय पुलिस और प्रशासन द्वारा कथित तौर पर कार्रवाई न करने, और NHRC के निर्देशों के बाद उनके द्वारा की गई कार्रवाई का आकलन करना जरूरी होगा। ये सभी तथ्य और रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ में मौजूद थे।