जम्मू. जिस तरह किसी के पास अपने बैंक खाते, राशन कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी होती है, उसी तरह अब जम्मू-कश्मीर के हर नागरिक के पास अपनी जमीन की जानकारी की एक कॉपी उपलब्ध होगी. जम्मू-कश्मीर में राजस्व विभाग ने सभी जमीन मालिकों को पासबुक जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस पासबुक में खाता संख्या, खसरा क्रमांक, भूमि का प्रकार, भूमि स्वामी, कृषक, लिंग आदि की जानकारी उपलब्ध होगी. यदि कोई जमीन बेचना चाहता है, ऋण लेना चाहता है या किसी अन्य सरकारी योजना से लाभ लेना चाहता है, तो इस पासबुक का उपयोग किया जा सकता है.
जम्मू प्रांत के सभी जिलों में भू-स्वामियों को भूमि पासबुक वितरित करने के लिए शनिवार को शासन स्तर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया. सबसे महत्वपूर्ण समारोह जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की.
इस ऐतिहासिक निर्णय के तहत राजस्व विभाग ने भू-स्वामियों को उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी की है. इस पासबुक में भूस्वामी के पास मिली भूमि का समस्त विवरण तथा राजस्व सम्पदा में जमा की प्रकृति का अभिलेखन किया जाता है. राजस्व विभाग द्वारा अनुरक्षित भूमि पासबुक रिकॉर्ड भी ऑनलाइन होगा और जमींदार बिना किसी पटवारी या तहसीलदार या किसी राजस्व कार्यालय में आए बिना अपनी पासबुक ऑनलाइन तैयार कर सकता है. नागरिकों की सुविधा के लिए और बेहतर व्यवस्था के लिए सरकार की पहल के तहत भूमि अभिलेखों की स्कैनिंग और डिजिटलीकरण शुरू किया जा चुका है.
इस फैसले से पटवारियों के शोषण से उन लोगों को भी राहत मिलेगी, जिन्हें भू-अभिलेखों की प्रतियां हासिल करने के लिए काफी पैसे देने पड़े थे. इस फैसले से जम्मू-कश्मीर में रिश्वतखोरी के लिए कुख्यात राजस्व विभाग पर काफी हद तक काबू पा लिया जाएगा. यह कदम डिजिटल इंडिया के सपने को भी साकार करेगा.
