नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर से राज्यसभा चुनाव के लिए तीन उम्मीदवारों की घोषणा की

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  [email protected] | Date 11-10-2025
National Conference announces three candidates for Rajya Sabha elections from Jammu and Kashmir
National Conference announces three candidates for Rajya Sabha elections from Jammu and Kashmir

 

श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर)

जम्मू और कश्मीर की प्रमुख राजनीतिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) ने आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए तीन उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने चौधरी मोहम्मद रमज़ान, सज्जाद अहमद किचलू और शम्मी ओबेरॉय को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है।

पार्टी ने कहा है कि चौथी सीट के लिए उम्मीदवार का नाम आगामी दिनों में घोषित किया जाएगा

मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने कहा,“तीन राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है — चौधरी मोहम्मद रमज़ान, सज्जाद अहमद किचलू और शम्मी ओबेरॉय हमारे उम्मीदवार होंगे। चौथी सीट के लिए उम्मीदवार का ऐलान कल या परसों किया जाएगा।”

उन्होंने पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के राज्यसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर भी सफाई दी।

नासिर वानी ने कहा,“फारूक़ साहब ने तय किया है कि वह अभी जम्मू-कश्मीर में ही रहना चाहते हैं। हमें भी लगता है कि यहां उनकी सलाह, मार्गदर्शन और अनुभव की ज़्यादा ज़रूरत है। वे फिलहाल दिल्ली नहीं जाना चाहते।”

इस बीच, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा देने की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह समय केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर दिया।

मेहता ने अदालत को बताया कि जम्मू-कश्मीर में काफी प्रगति हुई है, हालांकि पहलगाम जैसे कुछ आतंकी घटनाएं भी सामने आई हैं, जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है।

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं और संविधान पीठ के निर्णय के अनुसार एक निर्वाचित सरकार भी स्थापित हो चुकी है।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द करने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले को संवैधानिक ठहराया था।