नई दिल्ली 

 

'विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बैठक गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे संसद भवन एनेक्सी (PHA) में होगी। इस बैठक में कानूनी, शिक्षा, धार्मिक, सामाजिक और नीति अनुसंधान क्षेत्रों से जुड़े 14 हितधारक प्रस्तावित कानून पर अपने विचार और सुझाव रखेंगे। एजेंडे के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद संजय जायसवाल इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। समिति इन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से 'विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' के विभिन्न प्रावधानों पर उनकी राय सुनेगी।

 

समिति के समक्ष पेश होने वाले हितधारकों में 'शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी' के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. शार्दुल एस. श्रॉफ; 'प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन' की CEO मीनाक्षी रमेश; और 'PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च' के अध्यक्ष एम. आर. माधवन शामिल हैं। समिति 'अपोस्टल्स मेथोडिस्ट चर्च' के वरिष्ठ पादरी रेव. सैम मिशक; 'नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस इन इंडिया' (NCCI) के महासचिव रेव. डॉ. असीर एबेनेजर; 'इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया' के रेव. डॉ. एस. दुरईस्वामी; और 'जीसस रिडीम्स' के ट्रस्टी डॉ. अंबुराजन के विचार भी सुनेगी।

 

अन्य आमंत्रित हितधारकों में नोएडा स्थित 'नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च एंड चेंज फाउंडेशन' (NFPRC फाउंडेशन) के अनंत कृष्ण एस.; 'राष्ट्रीय सेवा भारती' के अनिल माहेश्वरी; दिल्ली स्थित 'भारतीय वित्त सलाहकार समिति' (BVSS) के अनिल गुप्ता; और 'लॉयर्स ऑफ जस्टिस' के सचिन पुरी शामिल हैं। 'शांति सुरक्षा एवं सद्भाव ट्रस्ट' के संजय सिंह बघेल और भूपेंद्र सिंह तोमर के साथ-साथ 'वनवासी कल्याण आश्रम' और 'अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद' (ABAP) के प्रतिनिधि भी अपने सुझाव साझा करेंगे।

 

हाल ही में संपन्न हुए मानसून सत्र के दौरान, 'विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' को विस्तृत जांच के लिए संयुक्त समिति के पास भेजा गया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में यह प्रस्ताव पेश किया था। समिति को विधेयक के प्रावधानों की जांच करने और शीतकालीन सत्र 2026 के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपने का काम सौंपा गया है। समिति की बैठकों के लिए कोरम (गणपूर्ति) कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई तय किया गया है।

 

'विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम' (FCRA) के तहत, किसी 'विदेशी स्रोत' (जैसा कि अधिनियम में परिभाषित है) से प्राप्त विदेशी अंशदान को स्वीकार करने और उसके उपयोग को विनियमित किया जाता है। विदेशी अंशदान किसी वस्तु, मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति (foreign security) के रूप में हो सकता है, और इसमें ऐसे अंशदान से होने वाली विशिष्ट आय भी शामिल है। जारी विज्ञप्ति के अनुसार, गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा संचालित यह अधिनियम तीन मुख्य कार्य करता है: यह तय करता है कि कौन विदेशी अंशदान स्वीकार कर सकता है और किन शर्तों पर; यह बताता है कि उस धनराशि को कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए, उसका हिसाब कैसे रखा जाना चाहिए और उसकी रिपोर्ट कैसे दी जानी चाहिए; और यह विदेशी फंडिंग वाली कुछ चुनिंदा गतिविधियों पर रोक लगाता है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं।

 

इस कानून की शुरुआत 1976 में हुई थी और समय-समय पर किए गए संशोधनों के जरिए इसे और मजबूत किया गया है। 2010 में इस कानून की जगह एक नया कानून लाया गया, जिसमें बाद में 2016, 2018, 2020 और अब 2026 में संशोधन किए गए।

यह विधेयक 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था, जबकि संशोधित FCRA नियम, 2026 को 22 जून को अधिसूचित किया गया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (SP) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) सहित विपक्षी दलों ने इन प्रस्तावित संशोधनों का विरोध किया है। उनका आरोप है कि इन प्रावधानों का इस्तेमाल NGO, अल्पसंख्यक संस्थानों और विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले संगठनों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है।

 

सरकार का कहना है कि इन प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग पर निगरानी बढ़ाना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, ताकि इनके दुरुपयोग या गलत इस्तेमाल को रोका जा सके, जिससे राष्ट्रीय हितों पर कोई आंच न आए। 'विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम' भारत में व्यक्तियों, संघों और कंपनियों द्वारा विदेशी फंड को स्वीकार करने और उसके उपयोग को नियंत्रित करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेशी फंडिंग से आंतरिक सुरक्षा या राष्ट्रीय हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

 

2026 का विधेयक विदेशी अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों के लिए अधिक सख्त रिपोर्टिंग नियम प्रस्तावित करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धनराशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए हो जिसके लिए वह दी गई थी। इसमें एनजीओ, शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए डिजिटल अनुपालन प्रक्रियाओं (compliance workflows) का प्रस्ताव है। साथ ही, विदेशी फंड के दुरुपयोग या उसे निर्धारित कार्यों के अलावा अन्य गतिविधियों में लगाने से रोकने के लिए सख्त निगरानी तंत्र का भी प्रस्ताव रखा गया है।