COP31 में 'इंडिया वॉटर' ने उठाया जल संरक्षण का मुद्दा

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 18-11-2026
India Water catapults Water Transversality for climate action at COP 31
India Water catapults Water Transversality for climate action at COP 31

 

अंताल्या [तुर्की]
 
एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (COP31) के पक्षों के 31वें सम्मेलन में, इंडिया वाटर फाउंडेशन (IWF) ने अंताल्या, तुर्की के 'ब्लू ज़ोन' में स्थित 'बर्गमा' के 'साइड इवेंट रूम 8' में "जल के व्यापक उपयोग के माध्यम से जलवायु अनुकूलन और लचीलेपन के लिए बहु-हितधारक साझेदारी" विषय पर एक उच्च-स्तरीय नीति संवाद आयोजित किया। सोमवार को आयोजित इस संवाद में इस बात पर जोर दिया गया कि जलवायु के प्रति लचीलापन (क्लाइमेट रेजिलिएंस) हासिल करने के लिए समन्वित नीतियों, तालमेल वाले निवेश, साझा ज्ञान और ऐसी साझेदारियों की आवश्यकता है, जो किए गए वादों को मापने योग्य परिणामों में बदल सकें।
 
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, संवाद की शुरुआत करते हुए इंडिया वाटर फाउंडेशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने 'वाटर क्रेडिट' (जल क्रेडिट) जैसे नवीन साधनों के माध्यम से जल संरक्षण को आर्थिक रूप से फायदेमंद बनाने की वकालत की। उन्होंने सत्यापित जल बचत और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने राज्य के मुख्य सचिव के साथ एक संयुक्त वीडियो संबोधन में, राज्य की व्यापक जल नीति, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, क्षेत्र-आधारित योजना, पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक भागीदारी को जलवायु लचीलेपन के मुख्य स्तंभों के रूप में रेखांकित किया।
 
वर्ल्ड वाटर काउंसिल के अध्यक्ष लोइक फॉचोन ने एकीकृत योजना, नवाचार और वित्तपोषण का आह्वान किया, जिसमें कमजोर समुदायों की सार्थक भागीदारी हो।
OECD पर्यावरण निदेशालय के टीम लीड और वरिष्ठ नीति विश्लेषक डेगर सायगिन ने इस बात पर जोर दिया कि जल से जुड़े निवेशों का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि वे आपस में जुड़े जोखिमों को कम करने में कितने सक्षम हैं, न कि इस आधार पर कि वे जोखिमों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित कर रहे हैं।
 
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 'ग्लोबल अलायंस फॉर ए सस्टेनेबल प्लैनेट' के महासचिव सत्य एस. त्रिपाठी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा सेंटरों के बढ़ते 'वाटर फुटप्रिंट' (जल खपत) पर प्रकाश डाला। उन्होंने संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी कंपनियों और कृषि समुदायों के बीच साझेदारी की वकालत की। इंटरनेशनल ऑफिस फॉर वाटर के महानिदेशक, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ बेसिन ऑर्गेनाइजेशंस के महासचिव और वर्ल्ड वाटर काउंसिल के उपाध्यक्ष एरिक टारड्यू ने समावेशी बेसिन प्रशासन, एकीकृत सूचना प्रणालियों, रियल-टाइम निगरानी और AI-आधारित पूर्व-चेतावनी प्रणालियों (अर्ली-वार्निंग मैकेनिज्म) पर जोर दिया।
 
विश्व बैंक के 'वाटर ग्लोबल प्रैक्टिस' के ग्लोबल डायरेक्टर सरोज कुमार झा ने इस बात को रेखांकित किया कि "जल का बेहतर प्रबंधन ही जलवायु के प्रति बेहतर अनुकूलन है।" UNECE के 'वाटर कन्वेंशन' की सचिव, सोंजा कोपेल ने साझा डेटा, समन्वित योजना और संयुक्त वित्तपोषण के माध्यम से सीमा-पार सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी में TEES एंडोव्ड प्रोफेसर और कतर पर्यावरण एवं ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के संस्थापक निदेशक, रबी मोहतर ने बताया कि कैसे 'वाटर ट्रांसवर्सैलिटी' (जल-संबंधी व्यापक दृष्टिकोण) पारंपरिक रूप से अलग-थलग क्षेत्रों और हितधारकों को जल-संबंधी निर्णयों में शामिल करके 'एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन' (IWRM) का विस्तार करती है।
 
SIWI में अंतर्राष्ट्रीय नीति और प्रक्रियाओं की वरिष्ठ प्रबंधक, सारा कास्त्रो-हालग्रेन ने हाइड्रोलॉजिकल डेटा और संरक्षण संकेतकों को निवेश निर्णयों से जोड़ने पर जोर दिया। वहीं, ESCAP के दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया उप-क्षेत्रीय कार्यालय की निदेशक और प्रमुख, मिकिको तनाका ने क्षेत्रीय कमजोरियों को रेखांकित करते हुए वैज्ञानिक निगरानी, ​​उपग्रह-आधारित जानकारी और पूर्व-चेतावनी प्रणालियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। UN-Water की सचिव और UNDESA की प्राकृतिक संसाधन एवं अंतर-संबंध शाखा की प्रमुख, मधुश्री चटर्जी ने समुदायों, महिलाओं, युवाओं और मूल निवासियों को जलवायु अनुकूलन (adaptation) की रूपरेखा तैयार करने में 'सह-डिजाइनर' के रूप में मान्यता देने की वकालत की।
 
क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में अनुकूलन (adaptation) प्रमुख, चिटेम्बो काविम्बे चुंगा ने परस्पर जुड़े जोखिमों के अनुरूप जलवायु वित्तपोषण (climate finance) की आवश्यकता जताई। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सत्र का संचालन करने वाली 'इंडिया वाटर फाउंडेशन' की मुख्य पदाधिकारी, श्वेता त्यागी ने चर्चा का समापन करते हुए एक साझा 'जल-जलवायु-शहरी-पारिस्थितिकी तंत्र' ढांचे और ऐसी व्यावहारिक साझेदारियों का आह्वान किया, जिन्हें पारदर्शी संकेतकों, खुले डेटा, वैज्ञानिक समाधानों और निरंतर निगरानी का समर्थन प्राप्त हो। इस चर्चा में पांच परस्पर जुड़ी प्राथमिकताओं की पहचान की गई: विभिन्न क्षेत्रों के बीच नीतिगत सामंजस्य; एकीकृत वित्तपोषण; प्रकृति-आधारित समाधानों और लचीले बुनियादी ढांचे का समन्वय; बेहतर डेटा, ज्ञान और पूर्व-चेतावनी प्रणालियां; तथा समुदाय की सार्थक भागीदारी।
 
सभी वक्ताओं ने 'वाटर ट्रांसवर्सैलिटी' के प्रति भारत के दृष्टिकोण को स्वीकार किया और जलवायु तथा विकास से जुड़ी परस्पर चुनौतियों से निपटने के लिए इसे एक प्रासंगिक ढांचे के रूप में मान्यता दी। उन्होंने इस मॉडल की परिकल्पना करने और इसे आगे बढ़ाने के लिए 'इंडिया वाटर फाउंडेशन' की सराहना की, और इस बात पर जोर दिया कि इसमें विभिन्न क्षेत्रों के बीच की दूरियों को पाटने और कई हितधारकों के बीच सहयोग को मजबूत करने की क्षमता है। इस प्रकार, इस चर्चा ने 'वाटर ट्रांसवर्सैलिटी' को एक ऐसे व्यावहारिक ढांचे के रूप में स्थापित किया, जो जलवायु अनुकूलन, जल सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन के क्षेत्र में सामूहिक प्रतिबद्धताओं को मापने योग्य परिणामों में बदलने में मदद कर सकता है।