Court seeks Delhi Police ATR on complaint alleging Sonia Gandhi's name in voter list before citizenship
नई दिल्ली
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को IP एस्टेट पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) से एक शिकायत पर 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) मांगी है। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची (इलेक्टोरल रोल) में शामिल कर लिया गया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) विनोद जोशी ने वकील विकास त्रिपाठी द्वारा 24 अगस्त, 2025 को दायर की गई एक शिकायत पर यह निर्देश जारी किया। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख तय की है।
सुनवाई के दौरान, शिकायतकर्ता ने 1980, 1981 और 1983 की मतदाता सूचियों की सत्यापित प्रतियां पेश कीं। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें इन मतदाता सूचियों की मूल सत्यापित प्रतियां रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से वरिष्ठ वकील अजय बर्मन पेश हुए। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही, 1980 में सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया था। इसमें यह भी कहा गया है कि उनका नाम उस समय मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जब वे भारतीय नागरिक नहीं थीं।
इससे पहले, 11 नवंबर को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शिकायतकर्ता को अपने आरोपों के समर्थन में कुछ और दस्तावेज़ रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति दी थी। यह कार्यवाही तब हो रही है जब सेशन कोर्ट ने इस मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए वापस ACJM कोर्ट के पास भेज दिया था। सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के 2025 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था।
21 सितंबर को, विशेष न्यायाधीश (MP-MLA मामले) विशाल गोगने ने त्रिपाठी द्वारा दायर उस पुनरीक्षण याचिका (रिवीजन पिटीशन) को स्वीकार कर लिया, जिसमें मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी गई थी। पुराने आदेश को रद्द करते हुए, सेशन कोर्ट ने कहा कि शिकायत को बिना सत्यापित रिकॉर्ड की फोटोकॉपी के आधार पर खारिज कर दिया गया था। विशेष न्यायाधीश गोगने ने टिप्पणी की थी, "यह आदेश बिना किसी ठोस कारण या स्पष्टीकरण के दिया गया है (non-speaking order)। इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।" रिविजनल कोर्ट ने नागरिकता के मुद्दे पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र के संबंध में मजिस्ट्रेट की टिप्पणियों पर भी सवाल उठाए थे।
कोर्ट ने कहा कि नागरिकता के संदर्भ में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को लेकर की गई टिप्पणियां अनुचित थीं। सेशन कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछले आदेश में इस बात के पर्याप्त कारण नहीं बताए गए थे कि क्या शिकायत से किसी संज्ञेय अपराध (कॉग्निजेबल ऑफेंस) के होने का पता चलता है। अपने सामने रखे गए आरोपों और दस्तावेजों का हवाला देते हुए, सेशन कोर्ट ने कहा कि सोनिया गांधी का नाम कथित तौर पर 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया था, 1982 में हटा दिया गया और बाद में 1983 में फिर से जोड़ दिया गया।
कोर्ट ने यह भी कहा कि मतदाता सूची केवल भारतीय नागरिकों के लिए होती है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का जिक्र किया, जिनमें कथित तौर पर मतदाता सूची में सोनिया गांधी का नाम और नई दिल्ली के सफदरजंग रोड स्थित उनका आवासीय पता दर्ज था। हालांकि, सेशन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह मजिस्ट्रेट की भूमिका नहीं निभा सकता और खुद शिकायत पर फैसला नहीं ले सकता। कोर्ट ने मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए वापस भेज दिया और मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वे संबंधित पुलिस अधिकारी से स्टेटस रिपोर्ट मांगें और पुलिस अधिकारी को सुनने के बाद तर्कपूर्ण आदेश पारित करें।
अब यह मामला सेशन कोर्ट के निर्देशों के आलोक में विचार के लिए ACJM कोर्ट के समक्ष है। सोनिया गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोप अभी भी शिकायत का हिस्सा हैं और इन पर अभी फैसला होना बाकी है।