नई दिल्ली 

 

इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अक्षय ऊर्जा (renewable energy) क्षमता के विस्तार से देश को 2011 से 2025 के बीच कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर होने वाले 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के खर्च को बचाने में मदद मिली है। यह देश के भीतर अधिक बिजली उत्पादन करने से मिलने वाले आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा संबंधी फायदों को दर्शाता है। IEA की 'इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट रिपोर्ट 2026' का अनुमान है कि अक्षय ऊर्जा से बिजली उत्पादन ने भारत को पिछले 15 वर्षों में ईंधन आयात खर्च में 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक (जो लगभग 9.4 लाख करोड़ रुपये के बराबर है) की बचत करने में मदद की है।

 

आने वाले वर्षों में यह बचत काफी बढ़ सकती है, क्योंकि भारत अपनी सौर, पवन और बायो-एनर्जी क्षमता का विस्तार करना जारी रखे हुए है। रिपोर्ट का अनुमान है कि 2030 तक कोयले और गैस के आयात पर कुल बचत लगभग 240 अरब अमेरिकी डॉलर (यानी करीब 22.6 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच सकती है। यह अनुमान इस धारणा पर आधारित है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमतें मोटे तौर पर 2024-25 के औसत स्तर पर बनी रहेंगी।

 

IEA का यह भी अनुमान है कि 2030 तक अक्षय ऊर्जा से होने वाली सालाना बचत लगभग 35 अरब अमेरिकी डॉलर (करीब 3.3 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच सकती है। यह राशि वित्त वर्ष 2024-25 में नॉन-कोकिंग कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर भारत के कुल खर्च से भी अधिक होगी। अक्षय ऊर्जा के विस्तार ने आयातित कोयले पर देश की निर्भरता को भी कम किया है। रिपोर्ट के अनुसार, यदि 2010 के बाद से सौर, पवन और बायो-एनर्जी क्षमता को नहीं जोड़ा गया होता, तो अकेले 2025 में ही भारत को लगभग 110 मिलियन टन अतिरिक्त कोयला आयात करना पड़ता।

 

पिछले एक दशक में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता लगभग चार गुना हो गई है और 2026 में यह 300 GW (गीगावाट) को पार कर गई है। मार्च 2014 से सितंबर 2026 के बीच, देश ने 168 GW सौर क्षमता और 38 GW पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। सितंबर 2026 तक बायोएनर्जी क्षमता लगभग 12 GW तक पहुँच गई। IEA ने भारत को दुनिया का दूसरा सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) बाज़ार और सोलर पैनल का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बताया है। 2025 में, भारत ने अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत हिस्सा नॉन-फॉसिल (गैर-जीवाश्म) स्रोतों से हासिल कर लिया, जिससे उसने 2030 का अपना लक्ष्य तय समय से पाँच साल पहले ही पूरा कर लिया।

 

रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रगति लगातार मिल रहे नीतिगत समर्थन, बड़े लक्ष्यों और दीर्घकालिक योजना की बदौलत संभव हुई है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी की लागत को कम करने में 'कॉम्पिटिटिव बिडिंग' (प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया) की भूमिका को भी रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में शुरू हुए सोलर प्रोजेक्ट्स की टैरिफ दरें, कोयले से बनने वाली बिजली की औसत लागत से लगभग 40 प्रतिशत कम थीं।

'पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना' जैसी सरकारी पहलों ने रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने में मदद की है, जिससे घर-परिवार अपनी बिजली खुद बना सकते हैं और अपने बिजली बिल कम कर सकते हैं।

 

'पीएम-कुसुम' (PM-KUSUM) योजना ने भी खेतों में सोलर से चलने वाले सिंचाई पंपों के इस्तेमाल और बिजली की आपूर्ति में मदद की है। रिपोर्ट में 'प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव' (PLI) योजनाओं और घरेलू स्तर पर बने सोलर उपकरणों को बढ़ावा देने वाली नीतियों का भी ज़िक्र किया गया है, जिन्होंने भारत के सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश को आकर्षित किया है।