साल खत्म होने में दो हफ़्ते से ज़्यादा का समय बचा है, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने शुक्रवार को भारत की स्टार्टअप यात्रा में हुई तरक्की पर रोशनी डालते हुए कहा कि भारत अब दो लाख से ज़्यादा सरकारी मान्यता वाले स्टार्टअप का घर है, अकेले इस साल 44,000 से ज़्यादा एंटिटी को मान्यता मिली है, जो एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के लिए एक मज़बूत इकोसिस्टम बनाने की पहल की शुरुआत के बाद से एक साल में सबसे ज़्यादा है।

 

गोयल ने X पर एक पोस्ट में कहा कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की भावना सभी के लिए ग्रोथ, मौके और खुशहाली लाती रहेगी।

 

उन्होंने कहा, "2025 को खत्म करने के लिए एक ज़बरदस्त माइलस्टोन! भारत अब दो लाख से ज़्यादा सरकारी मान्यता वाले स्टार्टअप का घर है, अकेले इस साल 44,000 से ज़्यादा एंटिटी को मान्यता मिली है, जो @StartupIndia पहल की शुरुआत के बाद से एक साल में सबसे ज़्यादा है।" उन्होंने कहा, "इस सफलता को और भी मीठा इसलिए बनाता है क्योंकि इनमें से लगभग 48% स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर/पार्टनर हैं। 

 

इन स्टार्टअप ने 21 लाख से ज़्यादा डायरेक्ट जॉब्स बनाने में भी मदद की है। PM @NarendraModi जी के #Aatmanirbhar #ViksitBharat के आह्वान को हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटर्स और इन्वेस्टर्स से ज़बरदस्त सपोर्ट मिला है।" मंत्री ने स्टार्टअप्स में बढ़ते इन्वेस्टमेंट पर ज़ोर दिया। 

 

उन्होंने कहा, "यह कामयाबी इन वजहों से हासिल हुई है: फंड ऑफ़ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स स्कीम के तहत अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स द्वारा 1,350 से ज़्यादा स्टार्टअप्स में 25,320+ Cr रुपये का कैपिटल इन्वेस्ट किया गया। स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 775+ Cr रुपये दिए गए। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत इनक्यूबेटर्स द्वारा 3,200+ स्टार्टअप्स एप्लीकेशन्स को 585 Cr रुपये से ज़्यादा मंज़ूर किए गए।" गोयल ने कहा कि स्टार्टअप्स द्वारा 16,400 से ज़्यादा नए पेटेंट एप्लीकेशन्स फाइल किए गए हैं। 

 

उन्होंने कहा, "34,800 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप @GeM_India पर शामिल हो रहे हैं, जो उन्हें प्रतिस्पर्धा करने और सफल होने के लिए एक समान अवसर प्रदान कर रहे हैं। जैसा कि हम एक नए साल में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं, नवाचार और उद्यमशीलता की यह भावना सभी के लिए विकास, अवसर और समृद्धि को आगे बढ़ाती रहेगी।"

 

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार तीन प्रमुख योजनाएं लागू कर रही है, अर्थात् स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS) और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (CGSS) उनके व्यापार चक्र के विभिन्न चरणों में विभिन्न श्रेणियों और क्षेत्रों में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए। FFS की स्थापना उद्यम पूंजी निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए की गई है और इसका संचालन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा किया जाता है, 31 अक्टूबर 2025 तक, कैलेंडर साल 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, और 2025 में 154 महिलाओं के स्टार्टअप्स में 2,838.9 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

 

SISFS इनक्यूबेटर्स के ज़रिए सीड स्टेज स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल मदद देता है। SISFS 1 अप्रैल, 2021 से लागू हो रहा है। 31 अक्टूबर, 2025 तक, स्कीम के तहत सपोर्टेड इनक्यूबेटर्स ने 1,635 महिलाओं के स्टार्टअप्स को लगभग 284.79 करोड़ रुपये के फंड मंज़ूर किए हैं।

 

CGSS को एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स [मेंबर इंस्टीट्यूशन्स (MIs)] के ज़रिए स्टार्टअप्स को बिना गारंटी के लोन देने के लिए लागू किया गया है। CGSS को नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) लिमिटेड चलाती है और यह 1 अप्रैल, 2023 से चालू हो गया है। 31 अक्टूबर, 2025 तक, CGSS के तहत महिलाओं के स्टार्टअप बॉरोअर्स को लगभग 33.17 करोड़ रुपये के 24 लोन की गारंटी दी गई है।