नई दिल्ली 

 

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, GST काउंसिल की 57वीं बैठक में टैक्स कंप्लायंस (नियमों का पालन) में बड़े बदलावों पर विचार किए जाने की संभावना है। इनमें गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) कानून के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों को हटाने और रिफंड की प्रक्रिया को तेज़ करने का प्रस्ताव शामिल है, ताकि रिस्क चेक के बाद पात्र दावों का 90 प्रतिशत हिस्सा अपने आप जारी किया जा सके। इन प्रस्तावित सुधारों का मकसद डेटा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रिस्की मामलों की पहचान करना और व्यवसायों के लिए GST नियमों का पालन आसान बनाना है। काउंसिल की बैठक 7 अक्टूबर को होनी है।

 

सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित अहम बदलावों में से एक GST के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों को पूरी तरह खत्म करना है। प्रस्तावित ढांचे के तहत, टैक्स लागू करने की कार्रवाई टैक्स वसूली, ब्याज और जुर्माने जैसे सिविल परिणामों पर आधारित होगी, जबकि गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। प्रस्तावों में कानूनी कार्रवाई शुरू करने की सीमा (थ्रेशोल्ड) को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने की भी बात कही गई है। GST से जुड़े अपराधों की समीक्षा करने वाली एक एक्सपर्ट कमेटी ने नौ अपराधों को पूरी तरह से और एक अन्य अपराध को आंशिक रूप से हटाने का प्रस्ताव दिया है, जबकि 24 अपराधों को कम गंभीर श्रेणी में लाने और 11 अपराधों को बनाए रखने का सुझाव दिया है।

 

प्रस्तावित बदलावों में न्यूनतम सज़ा का प्रावधान भी खत्म किया जाएगा और हर मामले में जुर्माना भरने का विकल्प दिया जाएगा। मध्यम श्रेणी के अपराधों के लिए अधिकतम सज़ा तीन साल से घटाकर दो साल कर दी जाएगी। एक और बड़ा सुधार रिफंड से जुड़ा है, खासकर एक्सपोर्टर्स के लिए। प्रस्ताव के तहत, रिस्क चेक के बाद पात्र रिफंड दावों का 90 प्रतिशत हिस्सा अपने आप जारी कर दिया जाएगा, और बाकी रकम वेरिफिकेशन के बाद जारी की जाएगी। सूत्रों ने यह भी बताया कि रिफंड एप्लीकेशन मिलने की सूचना 10 दिनों के भीतर दी जाएगी, और अगर कोई अधिकारी उस समय-सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं करता है, तो एप्लीकेशन को स्वीकार मान लिया जाएगा।

 

इस सिस्टम में कस्टम्स, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया और अन्य स्रोतों से मिले डेटा का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे व्यवसायों को अलग से स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स जमा करने की ज़रूरत कम हो जाएगी। रिफंड के दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि इसमें सेवाओं के साथ-साथ प्लांट और मशीनरी को भी शामिल किया जा सके। प्लांट और मशीनरी पर रिफंड पांच साल की अवधि में मिलेगा। ड्यूटी ड्रॉबैक एक्सपोर्टर्स भी रिफंड के पात्र होंगे, और घरेलू कीमतों के खिलाफ मौजूदा सीमा (कैप) को हटा दिया जाएगा। इन प्रस्तावों से बड़ी संख्या में व्यवसायों को फ़ायदा हो सकता है क्योंकि अभी लगभग 38,700 टैक्सपेयर एक्सपोर्ट रिफ़ंड का दावा करते हैं।

 

व्यापक अनुपालन पैकेज में यह भी प्रस्ताव है कि GST के कुछ नियमों के तहत 10,000 रुपये से कम की राशि के लिए 'कारण बताओ नोटिस' (show-cause notices) जारी नहीं किए जाएंगे। यह नियम लंबित निर्णय, अपील और ट्रिब्यूनल के मामलों पर भी लागू होगा। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2017 से इस राशि या उससे कम के लगभग 11.3 लाख नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें से 1.23 लाख मामलों में निर्णय का इंतज़ार है और लगभग 11,800 मामले पहली अपील के चरण में हैं।

 

छोटे टैक्सपेयर्स के लिए, प्रस्तावों में देर से रिटर्न भरने पर लेट फ़ीस माफ़ करना और सामान्य पेनल्टी को तर्कसंगत बनाना शामिल होगा। योग्य आवेदकों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी तीन कामकाजी दिनों के भीतर अपने-आप पूरी हो सकती है। काउंसिल सुधारों के एक व्यापक सेट पर भी विचार कर सकती है, जिसका मकसद GST अनुपालन को आसान बनाना, प्रक्रियाओं को सरल करना और व्यवसायों पर अनुपालन का बोझ कम करना है। इसलिए, सूत्रों के अनुसार, मौजूदा उपाय GST दरों को बदलने के बजाय मौजूदा नियमों को स्पष्ट करने और अनुपालन को बेहतर बनाने पर केंद्रित हैं। इन प्रस्तावों पर GST काउंसिल विचार करेगी।