कोझिकोड (केरल) 

 

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने गुरुवार को 'विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे एक "कड़ा" कदम बताया, जिससे अल्पसंख्यक समुदायों में चिंता बढ़ रही है। यह विधेयक किसी संगठन के FCRA प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने, उसका नवीनीकरण न होने, या सरकार द्वारा नवीनीकरण से इनकार किए जाने पर, उस प्रमाणपत्र को रद्द करने का प्रावधान करता है। इन संशोधनों के तहत एक 'नामित प्राधिकरण' (designated authority) भी स्थापित किया जाएगा, जो "विदेशी अंशदान और संपत्तियों के अधिकार, पर्यवेक्षण, प्रबंधन और निपटान के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करेगा; इसमें अस्थायी और स्थायी अधिकार शामिल होंगे।"

 

यह विधेयक 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य 'विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010' में संशोधन करना है, जिसका घोषित लक्ष्य भारत में विदेशी अंशदानों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। हालांकि, मुख्यमंत्री विजयन ने आरोप लगाया कि यह विधेयक समाज के एक वर्ग को संदेह की नज़र से देखता है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा, "FCRA पर हमारा रुख पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। यह एक ऐसा देश है जहाँ सभी लोगों को विश्वास में लिया जाना चाहिए; आबादी के किसी एक वर्ग को संदेह की नज़र से देखना किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है। हालांकि, हमारे देश में मौजूदा स्थिति यह है कि लोगों के कुछ वर्गों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों में गहरी चिंता व्याप्त है। यह चिंता किसी एक खास पल में पैदा नहीं हुई है; बल्कि यह कुछ समय से चली आ रही है। [केंद्र सरकार द्वारा] अपनाए गए रुख ऐसे नहीं रहे हैं, जिनसे इन चिंताओं को कम किया जा सके। सरकार की तरफ से केवल ऐसे कदम उठाए गए हैं, जिनसे चिंता और बढ़ी है; और ऊपर उल्लिखित FCRA विधेयक उनमें सबसे कड़ा कदम है।"

 

इससे पहले, 'X' (ट्विटर) पर की गई एक पोस्ट में, विजयन ने इस विधेयक को नागरिक समाजों (civil societies) पर "सीधा हमला" बताया था। उन्होंने 'नामित प्राधिकरण' की आलोचना करते हुए कहा कि यह "मनमाने नियंत्रण" का एक हथियार तैयार करता है।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को 'X' पर लिखा, "केंद्र सरकार द्वारा FCRA संशोधन विधेयक, 2026 को जल्दबाजी में पारित कराने का कदम, नागरिक समाज के कामकाज पर एक सीधा हमला है। तकनीकी आधार पर संपत्तियों को ज़ब्त करने की व्यापक शक्तियाँ प्रदान करके, यह विधेयक उन लोगों के खिलाफ मनमाने नियंत्रण का एक हथियार तैयार करता है, जो गरीबों की सेवा में जुटे हैं। 

 

इसका अल्पसंख्यक समुदायों और वंचित वर्गों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक न्याय का गला घोंटने वाले इन कठोर प्रावधानों को वापस लिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए, सभी लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट होना होगा।" केरल विधानसभा चुनावों से पहले यह बिल विवाद का एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि इस राज्य में ईसाई आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है और कई NGO तथा संगठन FCRA के तहत फंड प्राप्त करते हैं।

 

बिल में दिए गए उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, पूरे भारत में इस अधिनियम के तहत लगभग 16,000 संगठन पंजीकृत हैं और उन्हें सालाना लगभग 22,000 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं।