Chhatarpur: 786 TB patients identified in just 45 days amid rising health concerns in Bundelkhand
छतरपुर (मध्य प्रदेश)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप, मध्य प्रदेश सरकार राज्य को 2030 तक टीबी-मुक्त बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इसी बीच, छतरपुर जिला स्वास्थ्य विभाग की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट में टीबी के मामलों में भारी वृद्धि सामने आई है। जिले भर में कुल 7,063 टीबी मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 786 नए मामले केवल 45 दिनों (अक्टूबर और नवंबर के शुरुआती 17 दिन) के भीतर सामने आए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि मामलों की अधिक संख्या का एक कारण स्क्रीनिंग का दायरा बढ़ना है। हालांकि, बुंदेलखंड क्षेत्र में गरीबी, कुपोषण और खराब पोषण स्तर के बीच इस बीमारी का तेजी से फैलना एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन गया है।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, 1 जनवरी से 17 नवंबर के बीच जिले में आधिकारिक तौर पर कुल 7,063 टीबी मरीजों की पहचान की गई है।
आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में 639 मरीज मिले, जबकि नवंबर के शुरुआती 17 दिनों में 147 मरीज सामने आए। इस तरह, महज 45 दिनों की अवधि में कुल 786 नए मरीज मिले हैं। यह संक्रमण हर उम्र के लोगों में पाया गया है—तीन साल के बच्चों से लेकर 75 साल तक के बुजुर्गों में, और कुछ मामलों में तो 80 से 90 साल के लोगों में भी। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि बुंदेलखंड में टीबी का खतरा अधिक होने के पीछे कई सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय कारक जिम्मेदार हैं। खराब खान-पान और व्यापक कुपोषण के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी) काफी कम हो जाती है। इसके अलावा, तंबाकू और शराब का सेवन, तथा पत्थर तोड़ने वाली मशीनों (स्टोन क्रशर) जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में भारी धूल के संपर्क में रहने से फेफड़ों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
इस चुनौती की गंभीरता को स्वीकार करते हुए, छतरपुर के टीबी नोडल अधिकारी डॉ. अरुणेंद्र शुक्ला ने बताया कि व्यापक स्तर पर चलाए गए जांच अभियानों (आउटरीच) के कारण ही मरीजों की पहचान करने की दर में वृद्धि हुई है। डॉ. शुक्ला ने कहा, "पहले स्क्रीनिंग का दायरा सीमित था, लेकिन अब हम हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीनों और विशेष शिविरों के ज़रिए सभी आठ ब्लॉकों की 549 ग्राम पंचायतों में टेस्टिंग अभियान चला रहे हैं। विभाग का लक्ष्य ज़िले की लगभग 21 से 22 लाख की आबादी तक पहुँचना और हर साल 5 से 6 लाख (500,000 से 600,000) लोगों की स्क्रीनिंग करना है।"
हालाँकि स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि सरकार के लगातार सहयोग और बेहतर तकनीकी उपकरणों की मदद से मरीज़ों की पहचान और इलाज में सुधार हुआ है, लेकिन बढ़ते आँकड़े यह भी बताते हैं कि राज्य के '2030 तक टीबी-मुक्त' होने के लक्ष्य को हासिल करना एक बड़ी चुनौती है। इस बीच, टीबी के ख़िलाफ़ भारत की लड़ाई में वास्तविक प्रगति देखने को मिल रही है। WHO और सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2015 से 2024 के बीच देश में टीबी के नए मामलों में 21% और टीबी से होने वाली मौतों में 28% की कमी आई है।
हालाँकि पूरा देश अभी टीबी-मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन स्थानीय स्तर पर मिल रही सफलताएँ जुड़ती जा रही हैं। सरकारी अभियानों के तहत हज़ारों ग्राम पंचायतों ने — जिनमें 46,000 से ज़्यादा प्रमाणित टीबी-मुक्त ग्राम पंचायतें शामिल हैं — स्थानीय स्तर पर टीबी-मुक्त होने का दर्जा हासिल कर लिया है। इस प्रयास को 'राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम' (NTEP) और 'प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान' के ज़रिए आगे बढ़ाया जा रहा है, जिनका लक्ष्य देश से टीबी को पूरी तरह खत्म करना है। मरीज़ों के लिए, पूरे देश में मुफ़्त सहायता उपलब्ध है — इसमें मुफ़्त जाँच, आधुनिक विकल्पों (जैसे BPaLM) सहित मुफ़्त इलाज, और 'निक्षय पोषण योजना' के ज़रिए पोषण संबंधी सहायता शामिल है।