विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)

 

आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए 'निवेशक संरक्षण अधिनियम' (Investors Protection Act) लाएगी। यह घोषणा मंत्री नारा लोकेश ने गुरुवार को 'कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री' (CII) पार्टनरशिप समिट के 31वें संस्करण में की। विशाखापत्तनम में उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि सरकार इस प्रस्तावित कानून पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से अनुरोध किया है कि वे राष्ट्रीय स्तर पर इस नीति को मंजूरी दिलाने और लागू करने में मदद करें।

 

लोकेश ने कहा, "दूसरी बात हमारा 'निवेशक संरक्षण अधिनियम' है। कई निवेशकों ने मुझसे इस बारे में पूछा है। हमारा राज्य इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है और हम इसे जरूर लागू करेंगे।" उन्होंने आगे कहा, "हम इसे निश्चित रूप से पीयूष गोयल जी के पास भेजेंगे। उनके आशीर्वाद से, इसे भारत सरकार के स्तर पर भी अपनाया जा सकता है, जिससे हमें घरेलू और विदेशी, दोनों तरह के निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी।" उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार उद्योगों को मिलने वाले प्रोत्साहन (incentives) समय पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए एक 'एस्क्रो अकाउंट' (escrow account) का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। "...हमने देश और दुनिया से वादा किया था कि हम एक एस्क्रो अकाउंट बनाएंगे, ताकि उद्योगों को मिलने वाले प्रोत्साहन बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के उन तक पहुंच सकें... मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी और गर्व हो रहा है कि हम भारत के पहले ऐसे राज्य हैं जिसने अपना यह वादा पूरा किया है, इसलिए निवेशकों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।"

 

मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में लगभग 22.6 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है। उन्होंने कहा, "इनमें से लगभग 73% परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है और उनके लिए सरकारी आदेश भी जारी हो गए हैं।" उन्होंने आगे बताया कि 22 लाख करोड़ रुपये के निवेश में से "51% परियोजनाएं जमीन पर उतर चुकी हैं (शुरू हो गई हैं), जिनसे लगभग 12.7 लाख नौकरियां पैदा होंगी।" बुनियादी ढांचे (infrastructure) के विकास पर बात करते हुए, लोकेश ने कहा कि आंध्र प्रदेश अगले तीन वर्षों में अपने बंदरगाहों की कार्गो-हैंडलिंग क्षमता को दोगुना करने की योजना बना रहा है। इसके लिए चार नए 'ग्रीनफील्ड' बंदरगाह विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, "हमारे पास 1000 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। विशाखापत्तनम हमारा प्रमुख बंदरगाह है जो हमारे राज्य को सहारा देता है। यहाँ हम हर साल 100 मिलियन टन कार्गो संभालते हैं। इसके अलावा, रामायपट्टनम, मुलापेटा, मछलीपट्टनम और काकीनाडा में 4 नए 'ग्रीनफील्ड' बंदरगाह बन रहे हैं, और हमारा लक्ष्य अगले 3 वर्षों में अपनी क्षमता को दोगुना करना है।"

 

राज्य की विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षमता पर जोर देते हुए, मंत्री ने बताया कि भारत में बनने वाले एयर-कंडीशनर का 60 प्रतिशत हिस्सा आंध्र प्रदेश में तैयार होता है। राज्य में बागवानी (हॉर्टिकल्चर) उत्पादन में हो रही वृद्धि का जिक्र करते हुए लोकेश ने कहा, "...अब हम केवल 'भारत का चावल का कटोरा' (राइस बॉल ऑफ इंडिया) नहीं रहे, बल्कि असल में हम 'भारत का फलों का कटोरा' (फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया) बन गए हैं..."