आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
राष्ट्रीय औषधि मूल्य-निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने गैर-अनुसूचित श्रेणी की 137 कैंसर रोधी दवाओं के व्यापार मार्जिन को तर्कसंगत बनाए जाने के बाद इनकी कीमतों की सख्त निगरानी करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही प्राधिकरण ने तय कीमत से अधिक वसूली करने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, औषध विभाग के अधीन काम करने वाले एनपीपीए ने राज्य औषधि नियंत्रकों (एसडीसी) से 16 नवंबर तक अपनी कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
कैंसर रोधी 137 दवाओं की संशोधित कीमतें 17 अक्टूबर, 2026 को जारी राजपत्रित आदेश के बाद नौ नवंबर, 2026 से लागू हो गई हैं। इस आदेश के तहत गैर-अनुसूचित श्रेणी की 137 कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन की सीमा 30 प्रतिशत तय की गई है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने कहा कि दवा कंपनियों से 11 नवंबर तक मिली जानकारियों के आधार पर ताजा संशोधित मूल्य सूची एनपीपीए की वेबसाइट के साथ ही 'फार्मा सही दाम' ऐप और पोर्टल पर भी अपलोड कर दी गई है।
सभी विनिर्माताओं, स्टॉकिस्ट, डीलरों, खुदरा विक्रेताओं, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को संशोधित कीमतों का पालन करने तथा अपने परिसरों और वेबसाइटों पर ताजा मूल्य सूची को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है।
औषध विभाग ने राज्य औषधि नियंत्रकों को निर्देश दिया है कि वे पूरी आपूर्ति शृंखला और स्वास्थ्य केंद्रों पर नियमों के अनुपालन की कड़ी निगरानी करें, ताकि संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) का लाभ मरीजों तक पहुंच सके।
विज्ञप्ति के अनुसार, निर्देश का उल्लंघन करने पर औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ), 2013 के प्रावधानों के तहत अधिक कीमत वसूलने के मामले में कार्रवाई की जा सकती है।